नीटचे आंदोलन मंत्रालयाच्या दारात…संतापाची लाट

    दिनांक :27-May-2026
Total Views |
मुंबई
NEET paper leak नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद आता महाराष्ट्रात तीव्रपणे उमटू लागले आहेत. या प्रकरणात सर्वाधिक आरोपी महाराष्ट्रातील असल्याच्या चर्चेमुळे शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली असून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दोन वेगवेगळी आंदोलने पाहायला मिळाली.
 

NEET paper leak 
मुंबईतील मंत्रालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट)च्या कार्यकर्त्यांनी अचानक आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व सक्षणा सलगर यांनी केले. आंदोलकांनी मंत्रालयासमोर घोषणाबाजी करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला.आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेऊन व्हॅनमध्ये बसवले. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे पोलिस यंत्रणेलाही काही काळ धावपळ करावी लागली.
 
 
 
दरम्यान, दुसरीकडे मुंबईतील आझाद NEET paper leak  मैदानावर कोचिंग क्लासेसशी संबंधित संघटनांनी मोठे आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली विविध जिल्ह्यांतील कोचिंग क्लासेस प्रतिनिधी एकत्र आले असून त्यांनी पेपरफुटी प्रकरणानंतर आपल्या व्यवसायाची होत असलेली बदनामी थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, काही निवडक कोचिंग क्लासेसशी संबंधित घटनांमुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.या संघटनांनी ‘इंटिग्रेटेड क्लासेस’ आणि शाळा-महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या कोचिंग मॉडेलला विरोध दर्शवला आहे. अशा व्यवस्थेमुळे परीक्षांमध्ये गैरप्रकार वाढत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारकडे कठोर नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना स्वतंत्र कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवण्यास बंदी घालावी, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.सकाळपासून आझाद मैदानात सुरू असलेल्या या आंदोलनात विविध राज्यांतील कोचिंग क्लासेसचे प्रतिनिधी सहभागी झाले असून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी निवेदन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पेपरफुटी प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या दोन्ही आंदोलनांमुळे राज्यातील राजकीय आणि शैक्षणिक वातावरण तापले आहे.