एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही!

no errors in the SIR process नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणी (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही आणि ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले की मतदार यादीतील शुद्धता राखणे आणि अपात्र किंवा दुहेरी नोंदणी टाळणे हे निवडणूक आयोगाचे वैध उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे आयोगाला मतदारांचा समावेश किंवा वगळण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया देशभरात सुरू राहणार असल्याचेही निकालात नमूद करण्यात आले.

 

 

 

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की एसआयआर प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मर्यादेपलीकडे जाते. तसेच २००२ किंवा २००३ च्या मतदार यादीतील नोंदींशी वंशसंबंध सिद्ध करण्याची अट सामान्य मतदारांसाठी अडचणीची ठरू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पारदर्शकता वाढवण्यासाठी काही अंतरिम सूचना दिल्या होत्या. सुरुवातीला निश्चित केलेल्या ११ कागदपत्रांमध्ये नंतर आधार कार्डाचाही समावेश करण्यात आला. त्यामुळे मतदारांना पडताळणी प्रक्रियेत अधिक सवलत मिळाली आहे.

 

 

ही याचिका प्रामुख्याने बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेपासून सुरू झाली होती, मात्र नंतर ती पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेचे समर्थन करताना मतदार याद्यांची अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले होते. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय अखेर जाहीर करत एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता दिली असून निवडणूक आयोगाचे अधिकार देशभरात अबाधित ठेवले आहेत.