कैद्यांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी

Prison deaths देशातील कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंचा वाढता आकडा गंभीर चिंता निर्माण करणारा ठरत असून, या बाबतीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे केंद्र सरकारच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. नागपूर शहराशी संबंधित आकडेवारीसह समोर आलेल्या या अहवालाने देशातील तुरुंग व्यवस्थेतील सुरक्षेचे आणि आरोग्यसेवेचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले आहेत.

 

 

केंद्र सरकारच्या ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इन इंडिया’ अहवालानुसार देशातील एकूण १,३३३ कारागृहांमध्ये २०२४ या वर्षात सुमारे १,९६० कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी १६६ मृत्यू अनैसर्गिक स्वरूपाचे असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. यामध्ये आत्महत्या, कैद्यांमधील हिंसाचार तसेच संशयास्पद परिस्थितीत झालेल्या मृत्यूंचा समावेश आहे. या आकडेवारीत उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्लीसह महाराष्ट्राचाही समावेश असून राज्य पाचव्या स्थानी आहे.अहवालात नमूद केल्यानुसार, देशातील बहुतांश मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाले असले तरी अनैसर्गिक मृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. विशेषतः आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे विविध अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. अनेक तुरुंगांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि देखरेखीचा अभाव असल्याचेही तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहाशी संबंधित घटनांचा संदर्भ देत काही अहवालांमध्ये तुरुंगातील सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यापूर्वीही नागपूर कारागृहात कैद्यांच्या संशयास्पद मृत्यू आणि आत्महत्यांच्या घटना समोर आल्या असून त्यावर मानवाधिकार आयोगाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

 

 

तुरुंग व्यवस्थेतील Prison deaths  गर्दी, अपुरी देखरेख, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि कैद्यांमधील तणाव ही अनैसर्गिक मृत्यूंमागील प्रमुख कारणे असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. काही घटनांमध्ये तुरुंग प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.दरम्यान, या अहवालानंतर कारागृह सुधारणा, मानसिक आरोग्य तपासणी आणि सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. मानवी हक्कांच्या दृष्टीने कैद्यांचे संरक्षण ही राज्याची जबाबदारी असल्याचेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.या पार्श्वभूमीवर देशभरातील कारागृह व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा न केल्यास अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावले उचलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.