सात-बारात ‘पाणीदार’ महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब!

water 7-12 निसर्ग मुक्तहस्ते देत असला तरी, आम्ही ते फक्त घेतच नाही, तर ओरबडतो! मिळते तेवढे घ्या, ओरबडून, आमचं काय जातंय, हीच मानसिकता आज झाली आहे. मग त्या वर्षानुवर्ष सावली देणाऱ्या वृक्षांच्या कटाईच्या रूपाने असो, की भूगर्भातील जलसाठ्याचे अनियंत्रित आणि अवास्तव उपशाच्या रूपाने असो! पण जेव्हा माणसाचे नियंत्रण सुटते, तेव्हा त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी एक व्यवस्था उभारून नियम घालून दिले जातात, त्यातून बदलाची अपेक्षा केली जाऊ शकते! जलव्यवस्थापनासाठी ‘पाण्याचा सात-बारा’ हा अभिनव प्रयोग राबविण्याचा राज्य सरकाराने घेतलेला निर्णय नक्कीच महाराष्ट्राच्या नव्या जलक्रांतीची नांदी ठरू शकेल! बुडत्याचे पाय डोहाकडे म्हणतात, ते खोटे नसावे! कारण भविष्यातील जलसंकटाचे संकेत आताच आम्हाला मिळू लागले आहेत. भूजल पातळी खालावत चालली आहे. जलस्रोत संपत आहेत. टँकरचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

 

 

 

 

 

या सर्व गोष्टी विनाशाकडे नेणाऱ्या आहेत. तरीही आज आम्हाला भविष्यातील धोक्याची जाणीव होत नसेल तर आम्ही बुद्धिजीवी म्हणण्यास कितपत पात्र आहोत. प्रचंड आणि अनियंत्रित पाण्याचा उपसा करून जणू काही भूगर्भातील पाणी आमच्या मालकीचे असल्यागत वागतो. नियोजनशून्य असा पाण्याचा वापर करतो आणि शेवटी निसर्गाला दोष देऊन मोकळे होतो. पण आता या अनियंत्रित आणि बेसुमार जलउपशावर अंकुश लागावा म्हणून राज्य शासनाच्या महसूल व जलसंपदा विभागाने घेतलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून साकारणारा ‘पाण्याचा सात-बारा’ महाराष्ट्राचा चेहरा ‘पाणीदार’ करणारा असाच आहे. सात-बारा हा प्रत्येक शेतकèयाच्या आयुष्याचा आणि अर्थकारणाचा अविभाज्य अंग समजला जातो. या सात-बारावर जमिनीची मालकी आणि पिकांची नोंदणी असते. याच धर्तीवर आता ‘पाण्याचा’ सात-बारा तयार होणार आहे आणि तोही डिजिटल! बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होत असलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष, अनियंत्रित भूजल उपसा, भविष्यातील जलसंकटाची चाहूल अशा विविध बाबींचा विचार करून ही संकल्पना मांडणारे आणि त्या दृष्टीने पाऊल टाकणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या सात-बारावर पाण्याची उपलब्धता, वापर, साठ्याचा टाळेबंद नोंदविला जाणार आहे. ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ तयार करून या ताळेबंदाच्या आधारे पिण्याचे असो, की सिंचनाचे अशा दोन्ही प्रकारच्या पाण्याचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.

 

भारतात 70 टक्के शेती ही पाण्यावर अवलंबून आहे. पावसाचे अनियंत्रित प्रमाण, वाढते बाष्पीभवन, अतोनात उपसा यामुळे जलसाठ्यावर पडणारा ताण पाहता पाण्याचा सात-बारा प्रभावी ठरू शकतो. आज महाराष्ट्रातील 42 टक्के प्रदेश टंचाईग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. अशा सर्व परिस्थितीत पाणी वापराचा ताळेबंद जोपर्यंत ठेवला जाणार नाही, तोपर्यंत नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. हा ताळेबंदच भविष्यातील नियोजनाचा आधारही राहणार आहे. राज्य शासनाने पाणी सात-बाराच्या निमित्ताने टाकलेले हे पाऊल महाराष्ट्रात जलक्रांतीची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. मात्र हे करताना महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव होणे गरजेचे आहे. शासन सात-बारा तयार करून मोकळे होईल. ग्राम पंचायती, पाणलोट क्षेत्र अशा ठिकाणी कागदोपत्री आकडेवारी उपलब्ध राहून अनेक दस्तावेज तयार होतील. पण या मागचा हेतू जोपर्यंत आमच्यासारख्या स्वार्थाने झपाटलेल्यांना कळणार नाही, तोपर्यंत हा चांगला प्रयोग क्रांतीच्या दिशेने सहज वाटचाल करू शकणार नाही. जलपुनर्भरण व्हावे म्हणून शासनाने अनेक अटी टाकल्या आहेत.water 7-12 ही अट पूर्ण करण्याच्या हमीवर बांधकामाची परवानगी दिली जाते. परंतु किती लोक दिलेल्या हमीसोबत प्रामाणिक असतात, याचा विचार प्रत्येकाने करावा! शासकीय यंत्रणाही केवळ कागद रंगविण्याचे काम करते. त्यामुळे पाण्याचा सात-बारा केवळ आकडेवारीने रंगून न राहता महाराष्ट्र पाणीदार होण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरेल, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेसह सामान्य नागरिकांनीही मनावर घेणे गरजेचे आहे. विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी घेतलेली ही भूमिका धडसाची आणि दूरदृष्टी ठेवून असली तरी जोपर्यंत अधिकारी, कर्मचारी आणि सामान्य माणसांची ‘दृष्टी’ बदलणार नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या चेहèयावर पाणी येणार नाही.