शहरातील सातबारा उतारे होणार बंद

Property महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे अथवा ज्या शहरांमध्ये अजूनही नगर भूमापन झालेले नाही अशा ठिकाणी आता मालमत्तेचा स्पष्ट मालकी हक्क दर्शवणारी मिळकत पत्रिका तयार करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या भागातील सातबारा उतारे लवकरच कायमचे बंद होणार असून नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहेत.

 

 

Property राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पूर्वी नगर भूमापन योजना लागू झाली असली, तरी काळाच्या ओघात शहरांच्या हद्दीत वाढ झाली आहे. अनेक नवीन गावे महापालिका व नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र, या वाढीव भागातील सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबरचे नगर भूमापन झालेले नाही. त्यामुळे तिथे अजूनही सातबारा उतारा चालू आहे. परिणामी नागरिकांना खरेदी-विक्री, बँकेकडून कर्ज घेताना किंवा स्पष्ट मालकी हक्क सिद्ध करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हीच अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील प्रकरण आठमधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार ज्या महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांत अद्याप नगर भूमापन योजना लागू नाही किंवा ज्यांची हद्द वाढली आहे, तिथे नगर भूमापन करून सातबारा उतारे बंद केले जातील. त्याऐवजी नवीन प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जातील. यासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेला या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे सादर करावा लागेल. महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

शहरांच्या या नवीन भूमापन आणि मोजणीसाठी लागणारा आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक निधी किंवा नगरोत्थान योजनेमधून उपलब्ध करून दिला जाईल. हा निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा करायचा आहे, जेणेकरून मोजणीच्या कामाला गती येईल.

अतिक्रमण असलेल्या शासकीय जमिनी : जिथे अतिक्रमणे झाली आहेत, तिथे महसूल विभागाच्या 25 मार्चच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी आधी योग्य ती कारवाई करतील. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिले जाईल.

अतिक्रमण नसलेल्या शासकीय जमिनी : ज्या शासकीय जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण नाही, अशा सर्व जमिनींच्या प्रॉपर्टी कार्डवर थेट ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव लागणार आहे.

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाèयांनी सांगितले की, प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालमत्तेची मालकी निश्चित होईल. 7/12 उताèयावर अनेक नावे, कूळ, बोजा यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ संपेल. बँक कर्ज, मालमत्ता हस्तांतरण, बांधकाम परवानगी या प्रक्रिया सुलभ व जलद होतील.