पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला वेग, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी निवारणाचे आश्वासन

CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) इयत्ता 12 वीच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी सीबीएसई मुख्यालयात उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत पुनर्मूल्यांकन, पडताळणी प्रक्रिया तसेच विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक आणि शुल्कासंबंधित अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

 

बैठकीनंतर पत्रकारांना दिलेल्या निवेदनात धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, सीबीएसईने इयत्ता 12 वीच्या परीक्षांसाठी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली असून विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक तक्रारीचे गांभीर्याने निराकरण केले जाणार आहे. “कोणत्याही विद्यार्थ्याची तक्रार अनुत्तरित राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि प्रश्नांचे निरसन करणे ही आमची जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.यंदा पहिल्यांदाच सीबीएसईने ऑन-स्क्रीन मार्किंग ही डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढवणे आणि विद्यार्थी-केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हा उद्देश असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिका पाहण्याची, गुण तपासण्याची तसेच त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

सीबीएसईच्या माहितीनुसारCBSE  यंदा सुमारे 17 लाख विद्यार्थी इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेला बसले होते. या परीक्षांमध्ये सुमारे 98 लाख उत्तरपत्रिका तपासण्यात आल्या असून अंदाजे 40 कोटी स्कॅन केलेल्या पानांचा समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. उत्तरपत्रिकांची मोठी संख्या लक्षात घेता ही प्रक्रिया अत्यंत व्यापक आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.दरम्यान, निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी OSM प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिका अस्पष्ट असल्याचा तसेच काही उत्तरपत्रिका हरवल्याचा आरोप काही विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर केला होता. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी लागणारे शुल्क आणि तांत्रिक अडचणी यावरही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

 

 

या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्रालयाने CBSE  आयआयटी कानपूर, आयआयटी मद्रास तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सहकार्याने सुधारात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तांत्रिक अडथळे दूर करून प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण प्राधान्याने केले जाईल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. शिक्षणमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर इयत्ता 12 वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला आहे.