काजळेश्वरच्या सरपंचाची अपात्रता रद्द

kajaleshwar sarpanch revoked कारंजा तालुयातील काजळेश्वर ग्रामपंचायतीचे सरपंच नितीन विष्णू उपाध्ये यांना अखेर ग्रामविकास मंत्रालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांमध्ये अनियमिततेचा ठपका ठेवत अमरावती विभागाच्या अपर आयुक्तांनी १३ ऑटोबर २०२५ रोजी त्यांना सरपंच पदावरून अपात्र ठरवले होते. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात सरपंचांनी दाखल केलेल्या अपिलावर अंतिम सुनावणी घेऊन, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी २२ मे २०२६ रोजी अपर आयुक्तांचा तो अपात्रतेचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

 

 

 

 

मंत्रालयाच्या ग्राम विकास विभागाकडून २६ मे २०२६ रोजी यासंबंधीचे अधिकृत पत्र जारी करण्यात आले आहे. काजळेश्वर ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाखाना आवारभिंत, पोचमार्ग व ड्रेनेज मार्ग दुरुस्तीचे काम मंजूर करण्यात आले होते. या कामांमध्ये प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता झाली असून, ई-निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार विरोधी गटाच्या ज्योती गणेशपुरे यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत अपर आयुक्त, अमरावती विभाग यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) नुसार सरपंच नितीन उपाध्ये यांना दोषी धरून अपात्र घोषित केले होते. या कारवाईमुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. अपर आयुक्तांच्या या कारवाईविरोधात सरपंच नितीन उपाध्ये यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९(३) अंतर्गत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या प्रकरणी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आणि त्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात प्रत्यक्ष सुनावणी झाली.kajaleshwar sarpanch revoked सुनावणीत अपिलार्थी सरपंचांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सदर कामे कोणतीही कंत्राटदार पद्धत न वापरता ग्रामपंचायतीने ’विभागीय पद्धतीने’ (स्वतः साहित्य खरेदी करून) पूर्ण केली आहेत. लेखा संहिता आणि शासन निर्णयानुसार, अशा विभागीय कामांसाठी ई-निविदेची कोणतीही सक्ती नसते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या तांत्रिक अहवालातही कामे दर्जेदार आणि सुस्थितीत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मंत्रालयात झालेल्या या अंतिम सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी महत्त्वाचा निष्कर्ष नोंदवला. सरपंचांवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप तांत्रिक स्वरूपाचे असून, त्यांना पदावरून दूर करण्याइतपत गंभीर स्वरूपाचे नाहीत, असे स्पष्ट करत त्यांनी अपर आयुक्तांचा १३ ऑटोबर २०२५ चा आदेश रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय दिला.