खरीप तोंडावर बळीराजाची आर्थिक कोंडी

- धान बोनसच्या प्रतीक्षेत शेतकरी हवालदिल

    दिनांक :28-May-2026
Total Views |
गोंदिया,
awaiting paddy bonus जिल्ह्यात उन्हाळी हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून धान विक्रीसाठी शेतकर्‍यांची लगबग सुरू आहे. दुसरीकडे तोंडावर आलेल्या खरीप हंगामाचे वेध लागले असतानाच, गेल्या हंगामातील प्रलंबित धान बोनस अद्याप जाहीर न झाल्याने जिल्ह्यातील लाखो धान उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये शासन आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
 

awaiting paddy bonus  
 
गेल्या काही वर्षांपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादकांसाठी बोनसची घोषणा करण्याची परंपरा होती. मात्र, गतवर्षीचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन आणि त्यानंतरचे मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही बोनसच्या घोषणेशिवाय संपले. मुख्यमंत्री यांनी बोनस देण्याबाबत शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले असले, तरी त्याबाबतची निश्चित तारीख जाहीर न झाल्याने पूर्व विदर्भातील शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. पूर्व विदर्भात खरीप व उन्हाळी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर धान उत्पादन घेतले जाते. खरीपात सुमारे सहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान लागवड होते. शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना केंद्र शासनाकडून मिळणारा 2,369 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव अपुरा असल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये आहे. खत, बियाणे, मजुरी, औषध फवारणी आणि सिंचनाचा खर्च वाढल्याने उत्पादन खर्च आणि मिळणारा भाव यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने 2024-25 आणि 2025-26 या वर्षांत दोन हेक्टर मर्यादेत प्रतिहेक्टर 20 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले होते. यंदा मात्र या बोनसबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.awaiting paddy bonus बोनस मिळणार की नाही, मिळालाच तर किती मिळणार आणि तो कधी मिळणार, याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. आता उन्हाळी हंगामातील धान विक्रीसाठी 30 मेपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीची मुदत संपत आली असताना बोनसचा निर्णय मात्र अद्यापही प्रलंबित असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
मका खरेदीतही गोंधळ...
केवळ धानच नव्हे, तर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणार्‍या मका पिकाच्या खरेदीतही सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही खरेदी केंद्रांना मंजुरी मिळाली असली, तरी गोदामांच्या अभावामुळे खरेदी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकलेली नाही. परिणामी, मका उत्पादक शेतकरीही शासकीय खरेदीच्या प्रतीक्षेत असून खासगी व्यापार्‍यांकडे कमी दरात माल विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे.