केंद्राचे स्वागतार्ह पाऊल

indian population  पूर्वोत्तर राज्यांतील घुसखोरी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य करताना देशाच्या एका माजी गृह राज्यमंत्र्यांनी केलेले ‘हम बारूद के ढेर पे बैठे है’ असे वक्तव्य बरेच बोलके आहे. सीमावर्ती भागांत आणि काही विशिष्ट राज्यांमध्ये होणारे अनैसर्गिक लोकसांख्यिकीय बदल देशाच्या सार्वभौमत्वाला, राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाला गिळंकृत करू पाहत आहे. या पृष्ठभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून या विषयाच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश नावलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, देशाच्या भविष्यकालीन सुरक्षेसाठी हे किती अनिवार्य आहे, याचे महत्त्व विशद केले आहे. भारताचे वर्तमान आणि भविष्यातील अंतर्गत सुरक्षेसाठी हे ऐतिहासिक पाऊल मानले पाहिजे.

 

 

 

 

पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये, विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये गेल्या काही दशकांत लोकसंख्येचे जे चित्र बदलले आहे, ते फार चिंताजनक आहे. उपलब्ध आकडेवारी आणि विविध अहवालांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, या राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एका विशिष्ट समुदायाच्या, म्हणजेच मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग देशाच्या सरासरी दरापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. आसाममधील धुबरी, मरीगाव, गोआलपारा, बारपेटा आणि नागाव यासारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज हा समुदाय बहुसंख्य झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर या जिल्ह्यांमध्येही त्यांच्या लोकसंख्येचे पारडे जड झाले आहे. 1951 ते 2011 च्या जनगणनेपर्यंत आणि त्यानंतरच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार, या सीमावर्ती भागांतील हिंदू आणि स्थानिक आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण सातत्याने घटत आहे. दुसरीकडे मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. ही वाढ केवळ नैसर्गिक प्रजननामुळे झालेली नाही, तर त्यामागे जाणीवपूर्वक केली जात असलेली खेळी आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. या असमतोलामुळे पूर्वोत्तर राज्ये सांस्कृतिकदृष्ट्या विलग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे आणि ती रास्त वाटते. या भागातील अनैसर्गिक लोकसांख्यिकीय बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे बांगलादेश आणि म्यानमारमधून होणारी अवैध घुसखोरी. भारताची हजारो किलोमीटरची पूर्व सीमा ही नद्या, जंगलांनी व्यापली आहे. त्याचाच गैरफायदा घेऊन लाखो घुसखोर दरवर्षी भारतात येतात. ही घुसखोरी आता केवळ रोजगाराच्या शोधात आलेली गर्दी राहिलेली नाही, तर ती सुनियोजित कारस्थानाचा भाग झाली आहे. काही स्थानिक राजकीय पक्षांनी ‘व्होट बँके’साठी घुसखोरांचे लांगूलचालन केले. त्यांना अवैधरीत्या रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे मिळवून दिली. एव्हाना, देशाच्या इतर भागांतही या घुसखोरांनी स्थानिक आदिवासी आणि गरीब नागरिकांच्या जमिनींवर, त्यांच्या हक्काच्या रोजगारावर आणि संसाधनांवर कब्जा केला आहे. घुसखोरांच्या गुंडागर्दीने आया-बहिणींची अब्रू धोक्यात आली आहे. त्याचा प्रत्यय बंगालमध्ये नुकताच आला. खरे तर, ‘माँ-माटी-माणूस’ अशी घोषणा देत ‘दीदी’ सत्तेत आल्या होत्या. पण घुसखोरांकडून स्थानिक महिलांवर होत असलेला अत्याचार त्यांना दिसला नाही. त्यामुळे दीदींच्या घोषणेतील ‘माँ’ दूर गेली आणि निवडणुकीत दीदीची वाट लागली. घुसखोरीमुळे देशातील मूळ नागरिकांचा रोजगार हिरावला जात असून, राष्ट्रीय साधनसंपत्तीवर कधी नव्हे एवढा ताण येत आहे, हे त्यातले आणखी एक ‘व्हर्टिकल’.

 

अनैसर्गिक लोकसांख्यिकीय बदलाचा केवळ भौगोलिक आणि राजकीय परिणाम होतोच. शिवाय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेवरही त्याचा खोल आघात होतो. गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध भागांतून, विशेषतः केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडच्या आदिवासी पट्ट्यातून ‘लव्ह जिहाद’सारख्या गंभीर प्रकरणांची मालिका समोर आली आहे. फसवणुकीच्या मार्गाने बहुसंख्य समाजातील मुलींना आणि विशेषतः आदिवासी मुलींना जाळ्यात ओढले जाते, त्यांच्याशी लग्न केले जाते आणि त्यानंतर त्यांचे सक्तीने धर्मांतर केले जाते. आदिवासी मुलींशी लग्न करून घुसखोर तेथील राखीव जमिनींवर मालकी हक्क मिळवतात. पुढे स्थानिक पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय सत्ताही हस्तगत करतात. त्यामुळे स्थानिक संस्कृती तर नष्ट होत आहेच, सामाजिक सलोख्यालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. न्या. नावलेकर समितीला या सामाजिक आणि छुप्या पद्धतींचाही सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे.

 

जमीन, पाणी, अन्न, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण ही संसाधने नेहमीच मर्यादित असतात. एखाद्या देशात कायदेशीर नागरिकांच्या सोबतीने कोट्यवधी अवैध घुसखोर राहू लागतात, तेव्हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येतो. भारताच्या अनेक महानगरांमध्ये आणि सीमावर्ती राज्यांमध्ये झोपडपट्ट्यांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे आणि बनावट नोटा, ड्रग्जची तस्करी तसेच दहशतवादी कारवायांनाही पाठबळ मिळण्यासाठी सुपीक जमीन तयार होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे. हे लोकसंख्येचे असंतुलन असेच सुरू राहिले, तर परिस्थिती आणखी चिघळेल, हे समजून घेतले पाहिजे. ज्या ज्या देशांनी आपल्या सीमांकडे दुर्लक्ष केले आणि अंतर्गत लोकसांख्यिकीय बदलांना गांभीर्याने घेतले नाही, त्या देशांचा भूगोल आणि संस्कृतीही नष्ट झाली हा इतिहास आहे. त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे ‘लेबनॉन’. 1950 च्या दशकात लेबनॉन हा मध्यपूर्वेतील अत्यंत प्रगत देश होता, त्याला पूर्वेचे पॅरिस म्हटले जायचे. परंतु, पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या अनैसर्गिक लोकसंख्या बदलामुळे अवघ्या दोन-तीन दशकांत तेथे यादवी माजली. आज तो देश पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. युरोपमधील ‘कोसोव्हो’ हे आणखी एक उदाहरण. तेथे अल्बेनियन मुस्लिम लोकसंख्येच्या अनैसर्गिक वाढीमुळे सर्बियाचा हा ऐतिहासिक भाग वेगळा झाला. हाच धोका सध्या ‘ग्रेट ब्रिटन’ आणि संपूर्ण युरोपसमोर उभा ठाकला आहे.indian population ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षांत आशियाई आणि आफ्रिकन देशांतून आलेल्या मुस्लिमांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. लंडन, बर्मिंगहॅम आणि लेस्टर यासारख्या शहरांमध्ये स्थानिक इंग्लिश लोकसंख्या अल्पमतात येत आहे. तेथे पाश्चात्त्य मूल्यांना आणि कायद्यांना आव्हान देणारे ‘शरिया झोन्स’ तयार होऊ लागले आहेत. परिणामी, मूळ इंग्लिश नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष असून, देशाची संस्कृती वाचवण्यासाठी उजव्या विचारसरणीची मोठी आंदोलने उभी ठाकली आहेत. दंगली उसळत आहेत. युरोपचे हे जळजळीत वास्तव भारतासाठीही धोक्याची घंटा आहे. औदार्य माणसांना दाखवायचे असते, अमानुष प्रवृत्तींना नव्हे, हे आता युरोपला समजले आहे. चीनला ते आधीच समजले होते. लोकसांख्यिकीय संतुलन राखण्यासाठी चीनने अत्यंत कठोर आणि दीर्घकालीन धोरण अवलंबले आहे. त्या देशाने केवळ ‘एक अपत्य धोरण’ राबवून लोकसंख्या नियंत्रित केली. देशाच्या अंतर्गत भागात सांस्कृतिक संतुलनही बिघडू दिले नाही. शिनजियांग प्रांतात जेव्हा उईघुर मुस्लिम लोकसंख्येमुळे फुटीरतावादाचा आणि लोकसांख्यिकीय असंतुलनाचा धोका निर्माण झाला, तेव्हा चीनने अत्यंत कठोर पावले उचलली. तेथे ‘हान’ वंशाच्या लोकांचे मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन करून संतुलन साधले. तसेच कट्टरवाद्यांना चिरडून टाकले. चीनचे हे ‘मॉडेल’ लोकशाही देशात जसेच्या तसे लागू करणे शक्य नसले, तरी देशाच्या सुरक्षेसाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, हा धडा त्यातून घेता येतो.

 

या पृष्ठभूमीवर, केंद्र सरकारने स्थापन केलेली न्या. प्रकाश नावलेकर समिती ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह पाऊल आहे. ही समिती सुनियोजित आणि कालबद्ध पद्धतीने या अनैसर्गिक लोकसंख्या बदलांचे व्यापक मूल्यांकन करेल आणि त्यावर ठोस उपाय सुचवेल, असा विश्वास आहे. कोणतीही अनैसर्गिक वाढ कॅन्सरसारखी घातक असते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला. देशाचे सार्वभौमत्व आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारच्या या दूरगामी निर्णयाचे देशपातळीवर स्वागत व्हायलाच हवे.