मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा वातावरण तापले

Laxman Hake राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागले असून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हाके यांनी सरकारच्या निर्णयांवरही नाराजी व्यक्त करत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचत असल्याचा आरोप केला.

 

 

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ३० मेपासून अंतरवाली सराटी येथे अनिश्चितकालीन उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठवाड्यातील लाखो मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने काढलेले काही शासन निर्णय संविधानविरोधी असल्याचा दावा करत त्यांनी ओबीसी समाजाच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचे म्हटले. मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा Laxman Hake आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष केवळ मराठा समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून भूमिका घेत असल्याची टीका करत ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे हाके यांनी सांगितले.

 

 

हाके यांनी पुढे बोलताना ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी राज्यभर संघर्ष यात्रा काढण्याची घोषणा केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. काही नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या पाठिंब्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकारकडून मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. Laxman Hake मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने एक शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा करत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांवर विचार सुरू असून मराठा आणि ओबीसी संघटनांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आगामी काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.