अबब...२५ हजार मेट्रिक टनांचे करार रद्द

soybean देशातील सोयाबीन पेंडीच्या किमतींमध्ये झालेल्या अचानक आणि तीव्र वाढीमुळे भारताच्या निर्यात व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे. देशांतर्गत बाजारात दर प्रचंड वाढल्याने भारतीय पुरवठादार आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहू न शकल्याने सुमारे २५ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन पेंडीच्या निर्यात करारांना परस्पर संमतीने रद्द करण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. या घडामोडीमुळे जागतिक सोयाबीन पेंडी व्यापारात भारताची स्थिती कमकुवत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

 

 

मागील काही आठवड्यांमध्ये सोयाबीन पेंडीच्या दरात सुमारे ४१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून, सध्या दर चार वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. देशांतर्गत बाजारात प्रति मेट्रिक टन दर सुमारे ६६ हजार रुपयांवर गेले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. जून महिन्यातील निर्यातीसाठी सोयाबीन पेंडीचा दर सुमारे ६९५ डॉलर प्रति मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचला आहे, तर एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे ४७५ डॉलर होता. केवळ एका महिन्यात प्रति टन २०० डॉलरहून अधिक वाढ झाल्याने परदेशी खरेदीदारांनी भारतीय बाजारातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे.दरवाढीचा परिणाम थेट निर्यात ऑर्डर्सवर दिसून आला soybean  असून, मे आणि जून महिन्यांतील अनेक व्यवहार रद्द करण्यात आले आहेत. २०२१ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करार रद्द होण्याची स्थिती निर्माण झाल्याने उद्योगक्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. भारतातून होणारा पुरवठा महाग झाल्यामुळे आशियाई बाजारपेठांतील खरेदीदार आता अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील पर्यायी पुरवठादारांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील भारताचा वाटा कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

 

 

दरम्यान, देशांतर्गत बाजारातील soybean  परिस्थितीमुळे भारतालाच आता सोयाबीन आयात करण्याची वेळ आली आहे. व्यापाऱ्यांनी आफ्रिकन देशांकडून सुमारे ८० हजार मेट्रिक टन सोयाबीन आयातीचे करार केले आहेत. नॉन-जीएम सोयाबीनच्या मर्यादेमुळे ही आयात प्रामुख्याने बेनिन, नायजर, टोगो आणि नायजेरिया यांसारख्या देशांकडून केली जात असून, त्यासाठी प्रति टन ७०० ते ७६० डॉलर इतका खर्च येत आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास सप्टेंबर २०२६ पर्यंत भारताची सोयाबीन आयात तब्बल ८ लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत विक्रमी वाढ मानली जाईल. दुसरीकडे, या दरवाढीचा परिणाम केवळ निर्यात क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता कुक्कुटपालन, पशुखाद्य आणि खाद्यतेल उद्योगांवरही जाणवू लागला आहे. वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा मिळत असला तरी बाजारातील अस्थिरतेमुळे पुढील काळात आव्हाने वाढण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.