विद्यार्थ्यांचा विश्वास कसा परत आणणार?

Court Questions NTA देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट-यूजीभोवती निर्माण झालेला वाद आता अधिकच गंभीर बनला आहे. पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) कठोर प्रश्न विचारत परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेची हमी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पेपरफुटीची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत, २०२४ मध्ये दिलेल्या सूचनांनंतर परीक्षा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली गेली, असा थेट सवाल केंद्र सरकारला केला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

 

 

 

केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. २१ जून रोजी होणारी फेरपरीक्षा निष्पक्ष आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पाडण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा केंद्रांवर अतिरिक्त सुरक्षा, डिजिटल ट्रॅकिंग, प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीवर विशेष नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.दरम्यान, अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत नीटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेचे आयोजन NTA कडून काढून घेण्याची मागणी केली आहे. सतत समोर येणाऱ्या अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

 

सुनावणीदरम्यान इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन देखील उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी समितीने ६० महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्यापैकी अनेकांची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, पुढील काळात आणखी सुधारणा केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.३ मे रोजी घेण्यात आलेली नीट-यूजी परीक्षा पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे रद्द करण्यात आली होती. आता ही परीक्षा २१ जून रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. दीर्घकाळ तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांवर फेरपरीक्षेचा मानसिक ताण वाढला असून, शिक्षणतज्ज्ञांनी परीक्षा व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत NTA आणि केंद्र सरकारला सर्व सुरक्षा उपाययोजनांची संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे.