एनएचएम कर्मचार्‍यांचा संताप शिगेला!

NHM contract staff कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता शहरासह ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचविणारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढताना दिसत आहेत. राज्य शासनाने फाइलांवर निर्णय घेतल्याचे दावे केले असले, तरी प्रत्यक्षात हजारो कर्मचार्‍यांचे समायोजन आणि मार्च महिन्यापासूनचे मानधन अद्यापही रखडलेला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र संताप उसळत आहे.

 

 

 

NHM contract staff  गोंदिया जिल्ह्यातील 800 तर राज्यातील 4500 पेक्षा अधिक एनएचएम कर्मचारी यांची गेल्या दोन वर्षांपासून समायोजन प्रक्रिया कागदावरच अडकून पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दहा वर्षांहून अधिक सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांचे समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात वाहन चालक आणि परिचर पदांव्यतिरिक्त इतर हजारो कर्मचार्‍यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, मार्च 2026 पासून अनेक कर्मचार्‍यांचे मानधन थकले असून घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा भागविताना कर्मचारी अक्षरशः आर्थिक संकटात सापडले आहेत. माता-बाल मृत्यू रोखणे, लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य सेवा, ऑनलाइन डेटा एन्ट्री, अहवाल सादरीकरण, डिजिटल आरोग्य नोंदी यासारख्या जबाबदार्‍या हे कर्मचारी सांभाळत आहेत. मात्र, कामाचा वाढता ताण आणि त्यामानाने शासनाकडून मिळणारी उपेक्षा यामुळे कर्मचार्‍यांचे मानसिक संतुलन ढासळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. दरम्यान, समायोजन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, थकीत मानधन तत्काळ अदा करावे आणि एनएचएम कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी संरक्षण द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.

 

 

समायोजनाच्या प्रतीक्षेत असतानाच काही कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले, तर काहींनी नैराश्यातून नोकरी सोडल्याची माहिती आहे. कोरोना महामारीत ज्यांनी आरोग्य व्यवस्था कोसळू दिली नाही, त्यांच्याच भविष्याकडे शासनाने पाठ फिरवल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे.