एम.आर.पी संदर्भात केंद्राने स्वतंत्र कायदा करावा

Risod Grahak Panchayat विविध वस्तूवर जास्तीत जास्त कमाल किरकोळ किंमत एमआरपी मुद्रणावर मर्यादा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा आणि ग्राहकांचे सुरू असलेले आर्थिक शोषण थांबवावे, अशी मागणी रिसोड ग्राहक पंचायत च्या वतीने पंतप्रधानांना तहसीलदार मार्फत दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, कमाल किरकोळ किंमत एमआरपी प्रणाली आता ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे माध्यम बनली आहे. कोणत्याही उत्पादनावर किती एमआरपी छापण्यास स्पष्ट मर्यादा नसल्याने उत्पादक वितरक आणि विक्रेते मनमानी दर छापत आहेत, त्यामुळे ग्राहकांना विविध कंपन्याकडून अवाजवी दर आकारल्या जात आहे.

 

 

 

Risod Grahak Panchayat  ग्राहकाची फसवणूक आणि आर्थिक शोषण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अनेक पटीने एमआरपी छापून नंतर ग्राहकांना सवलती दिल्या जातात, त्यामुळे ग्राहकांना प्रत्यक्ष किंमत किती आहे याची माहिती मिळत नाही. प्रामुख्याने औषधे वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने, कीटकनाशके आणि नामांकित कंपनीच्या वस्तूमध्ये ही समस्या गंभीर बनली आहे असे या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांना आर्थिक शोषणापासून व फसवणुकीपासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने एमआरपी संदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सदर निवेदन वरिष्ठापर्यंत पाठविण्याचे आश्वासन तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी दिले आहे. यावेळी रिसोड तालुका ग्राहक पंचायत शाखा रिसोड चे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य संतोष वाघमारे, जिल्हा कोषाध्यक्ष जयंत वसमतकर, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य संजय उकळकर उपस्थित होते.