तीन महिन्यांच्या आत निकाल द्या

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेल्या प्रकरणांमध्ये निकाल देण्यास होणाऱ्या  विलंबावर कठोर भूमिका घेत देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांसाठी सविस्तर आणि बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये निकाल राखून ठेवला आहे, त्या प्रकरणांमधील निर्णय शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत दिला गेला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनाने म्हटलेे की, वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, विशेषतः नियमित जामीन आणि अटकपूर्व जामीन याचिकांमध्ये विशेष तत्परता दाखवली पाहिजे. जामीन याचिकांवरील आदेश त्याच दिवशी जाहीर करून अपलोड केले पाहिजेत. जर निर्णय राखून ठेवला असेल, तर तो दुसèया दिवशी दिला गेला पाहिजे.

 

 

 

झारखंड उच्च न्यायालयात Supreme Court प्रलंबित असलेल्या काही फौजदारी अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांच्या अपिलांवरील सुनावणी पूर्ण होऊनही दोन ते तीन वर्षे निर्णय दिला गेला नाही, ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायास होणारा विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. त्यामुळे, सर्व उच्च न्यायालयांनी वेळेवर निकाल देणे आणि ते सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे सुनिश्चित केले पाहिजे.