दोषींना सोडणार नाही; शिक्षणमंत्र्यांचा कडक संदेश

    दिनांक :29-May-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
Education Ministers Stern Message नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या वादावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मोठे भाष्य केले आहे. एनटीएच्या (NTA) कार्यपद्धतीतील त्रुटी मान्य करत त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही.
 
Education Minister
 
इंडिया टीव्हीशी विशेष संवाद साधताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, “गेल्या वेळी नीट परीक्षेत जे घडले ते घडायला नको होते. ज्या यंत्रणांवर विश्वास ठेवण्यात आला होता, त्याच यंत्रणांमधील काही लोकांनी गंभीर चुका केल्या आहेत. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू असून, दोषी कितीही प्रभावशाली असले तरी त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून शिक्षा होईल.” ते पुढे म्हणाले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या जात आहेत. Education Ministers Stern Message राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींपैकी सुमारे ७० टक्के शिफारशींची अंमलबजावणी आधीच करण्यात आली आहे. २०२४ पूर्वी अनेक परीक्षा केंद्रे खासगी संस्थांमध्ये होती, मात्र आता परिस्थिती बदलत असून २०२६ च्या नीट परीक्षेत ९२ ते ९५ टक्के केंद्रे सरकारी इमारतींमध्ये असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
 
भविष्यात सर्व परीक्षा केंद्रे सरकारी इमारतींमध्येच आयोजित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण यंत्रणा मजबूत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. Education Ministers Stern Message फसवणूक करणाऱ्या माफियांच्या नेटवर्कवरही सरकार कठोर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “जर यंत्रणेतच काही लोकांकडून विश्वासघात होत असेल, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा सर्व घटकांना शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
 
दरम्यान, विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “राहुल गांधी तथ्यांशिवाय वक्तव्ये करत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांकडून सातत्याने दिशाभूल करणारी विधाने केली जात आहेत, Education Ministers Stern Message जी योग्य नाहीत.” एकूणच, नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सरकारकडून कठोर भूमिका घेतली जात असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आला आहे.