शिक्षा रद्द झाली, पण तुरुंगातून सुटका अजून अनिश्चित

The sentence has been overturned उत्तर प्रदेशातील रामपूरमधील चर्चित दोन पासपोर्ट प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांचे पुत्र आणि माजी आमदार अब्दुल्ला आझम यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. अपील न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली सात वर्षांची शिक्षा रद्द करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर सपा कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळाले.

 

 

हे प्रकरण २०१९ मध्ये समोर आले होते. भाजप आमदार आकाश सक्सेना यांनी रामपूरच्या सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये अब्दुल्ला आझम यांनी वेगवेगळ्या जन्मतारखांचा वापर करून दोन स्वतंत्र पासपोर्ट मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. The sentence has been overturned एका पासपोर्टवर १ जानेवारी १९९३ तर दुसऱ्यावर ३० सप्टेंबर १९९० अशी जन्मतारीख नमूद असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तसेच या दोन्ही पासपोर्टचा परदेश प्रवासासाठी वापर केल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

 

या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. खासदार-आमदार विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर अब्दुल्ला आझम यांना दोषी ठरवत सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. The sentence has been overturned या निर्णयाविरोधात त्यांनी अपील केले होते. आता अपील न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत त्यांना दिलासा दिला आहे.

 

मात्र, या निर्णयामुळे अब्दुल्ला आझम यांच्या सर्व अडचणी संपलेल्या नाहीत. पॅन कार्डशी संबंधित दोन वेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्यांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. The sentence has been overturned त्या प्रकरणांतील अपील यापूर्वीच फेटाळण्यात आली आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारने शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी करत दाखल केलेल्या अपीलवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आझम खान यांच्या शिक्षेत वाढ करून ती १० वर्षांपर्यंत नेली आहे.

 

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पासपोर्ट प्रकरणातील निर्णय अब्दुल्ला आझम यांच्यासाठी महत्त्वाचा असला, तरी इतर प्रकरणांमधील कायदेशीर संकट कायम आहे. The sentence has been overturned त्यामुळे त्यांची तातडीने तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्या याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे रामपूरच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून, त्याचे आगामी राजकीय परिणाम काय होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.