बीटी की एचटीबीटी कापूस?

bt-htbt-cotton : शेतीच्या मजुरी खर्चातील प्रचंड तफावतीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी अप्रमाणित ‘एचटीबीटी’ कापसाचे उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त होत आहेत. त्यामुळे आता बीटी कापूस उत्पादक दिवाळखोर शेतकरी की एचटीबीटी लागवड करणारा आर्थिक सक्षम शेतकरी या दोनपैकी एक पर्याय महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि जनतेला निवडावा लागेल असे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.

 

 

 

 

 

कृषी विभाग ज्या शेतकèयाला 80 हजार रुपये 1 हेक्टर कापूस विक्रीतून मिळतात याचा विचार न करताच 86 हजार रुपये हेक्टरी निंदण खर्च असलेल्या बीटी कापसाची लागवड करण्याची जबरदस्ती करत असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनेने राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे वाशीम येथे केली.

 

 

कृषी विभाग एचटीबीटी कापूस लागवड करणारा शेतकरी व बियाणे पुरवठादार ह्यांना अट्टल गुन्हेगार ठरवत आहे. अशांवर बियाणे कायदा 1966, बियाणे नियम 1968, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कापूस बियाणे अधिनियम 2009, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अशा विविध तरतुदींनुसार गुन्हे नोंदवत आहे.

 

 

गेल्या 15 वर्षांत कृषी विभागाने एकदाही खरीप हंगामात शेतात जाऊन एचटीबीटी व बीटी कापूस क्षेत्रांची पाहणी केली नसल्याची तक्रार शेतकरी संघटनेने कृषीमंत्र्यांकडे केली. राज्यात खरीप हंगामाचे एकूण पेरणी क्षेत्र 1 कोटी 44 लाख 36 हजार 054 हेक्टर आहे. यापैकी कापसाचे सरासरी पेरणी क्षेत्र 42 लाख 47 हजार 212 हेक्टर म्हणजे एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत 29 टक्के आहे, याकडेही त्यांचे लक्ष वेधले.

 

 

महाराष्ट्रात जून-जुलैमध्ये खरीपाची पेरणी होते. तण नियंत्रणासाठी जुलै व ऑगस्ट महिने अत्यंत महत्वाचे आहेत. याच महिन्यांत 20 दिवस पाऊस असतो. त्यामुळे जुलै व ऑगस्टमध्ये शेती कामासाठी 10 दिवसच मिळतात. कापसावरील तणनाशके 40 ते 60 टक्केच तणांचे नियंत्रण करतात.

 

 

त्यामुळे तण नियंत्रणासाठी निंदण करावे लागते. सर्वच पिकांचे तण नियंत्रण एकाच वेळेस येत असल्यामुळे मजूर मिळत नाहीत. बीटी कापसाच्या 1 फेर निंदणासाठी हेक्टरी 75 मजूर लागतात. बीटी कापसाच्या 4 फेरनिंदणांसाठी हेक्टरी 86 हजार रुपये खर्च आहे आणि शेतकèयाला हेक्टरी 80 हजार रुपये कापूस विक्रीतून मिळतात, याकडेही कृषीमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

 

 

दुसरीकडे, एचटीबीटी कापसावर एक फेर तणनाशक फवारणीसाठी हेक्टरी 2 मजूर लागतात आणि फक्त 6 हजार रुपये खर्च होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे एचटीबीटी कापसाला अनुमती देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. तसेच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे.