ज्याची जेवढी जमीन, तेवढेच खत...!

linking-hoarding-control : रासायनिक खत विक्रीत पारदर्शकता आणि कृषी केंद्र व्यावसायिकांकडून होणारी साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेतला असून यापुढे जमिनीच्या क्षेत्रानुसारच शेतकर्‍यांना रासायनिक खतं मिळणार आहे. शासनाच्या शेतकरी हिताच्या या निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळत असून साठेबाजी आणि लिंकिंग करण्याला मोठा चाप बसल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

 

 

राज्यातील कृषी विभागांना कारवाई करण्याचे कठोर आदेश देण्यात आले असून शनिवारपासून कृषी विभागाने राबवलेल्या धडक मोहिमेंतर्गत सुमारे ४ हजार कृषी केंद्र संचालकाविरोधात कृषी विभागाने कारवाई केल्याची माहिती आहे. लिंकींगच्या नावाखाली कृषी केंद्र संचालकांनी सुरू केलेली ही लुटमार थांबवण्यासाठी शासन स्तरावर दोन दिवसापासून कठोर पावले उचलल्या जात आहे. या कारवाईत गेली तीन दिवसात राज्यात सुमारे ६ हजार कृषी केंद्रावर धाडसत्र राबविण्यात आले असून कारवाई सुरू आहे. यापुढे जमिनीच्या क्षेत्रानुसार आणि गरजेनुसार अ‍ॅग्री स्ट्रकच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना खताचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेला हा उपक्रम शेतकर्‍यांसाठी उपयुत ठरणार असून शेतकर्‍यांच्या नावाखाली कृषी व्यावसायिकांकडून होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही लिंकिंग आणि साठेबाजी करणार्‍यांसाठी चाप लावणारा ठरणार आहे. शासन निर्णयाच्या विरोधात सध्या राज्यात कृषी केंद्र संचालकांचा बंद सुरू आहे. शासन आणि कृषी केंद्र संचालक यांच्यातील वारंवार होणारे घमासान शेतकर्‍यांच्या मुळावर घाव घालणारे ठरत आहे. शेतकर्‍यांच्या लुटीला हे दोन्हीही केंद्रस्थानी ठरत असल्याच्या शेतकर्‍यांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

 

 

 

शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यभर कृषी केंद्र संचालकांविरुद्ध रासायनिक खतांची साठेबाजी रोखण्यासाठी कारवाईचे धाडसत्र सुरू असताना हिंगणघाट तालुयातील ग्रामीण भागात कृषी विभागाच्या वतीने अद्याप कुठलेही धाडसत्र राबविण्यात आलेले नाही. गेल्यावर्षी वडनेरात रासायनिक खताचा मोठा काळाबाजार उघडकीस आलेला होता, हे विशेष!