ती वेळ आली आहे

violence गेल्या मार्च महिन्याच्या 8 तारखेस आणि जगभर महिला दिन साजरा केला गेला. सर्वत्र स्त्रीवंदना स्तोत्रे दुमदुमली. महिलांच्या संरक्षणासाठी, सबलीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देणारी भाषणे झालीत , समाजमाध्यमांवर महिला सबलीकरणाच्या शपथादेखील घेतल्या गेल्या... वर्षानुवर्षे महिला दिनी हेच घडत आले आहे. त्यामुळे, गेल्या मार्चमध्ये साजऱ्या झालेल्या महिला दिनाचे चित्र यापेक्षा वेगळे असणारच नव्हते. त्यामुळेच, महिलांच्या सबलीकरणाचे आणि सामाजिक सन्मानाचे नवेजुने नारे आठवणे साहजिकच होते. तब्बल 13 वर्षांपूर्वी, 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक घोषणा दिली होती. ‘बस्स झाले. आता सहन करण्याचे दिवस संपले, महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध ठोस कृतीची वेळ आली आहे!’...

 

 

 

 

त्यानंतर एक तप उलटून गेले. कृतीची वेळ आली म्हणजे नेमके काय झाले आणि त्या वेळी कोणती कृती केली गेली, असे प्रश्न मात्र अजूनही पिंगा घालतच आहेत. अत्याचार, मानवी तस्करी, बालविवाह, कुपोषण अशा समस्या आजही महिलांच्या सहनशीलतेची कसोटी पाहत आहेत आणि त्या कृतीच्या प्रतिज्ञेला वाकुल्या दाखवत अत्याचारांचा भीषणपणा नवी विक्राळ रूपे घेऊन थयथयाट करत आहे. वारंवार दिल्या जाणाऱ्या त्याच त्याच घोषणांची धारदेखील कमी होऊन त्या बोथट झाल्या आहेत. केवळ कायदे करून आणि कारवाईचा धाक दाखवून अत्याचाराची सामाजिक मानसिकता संपविता येणे शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.

 

महिलांच्या सहनशीलतेला, दुर्बलतेला वेठीस धरणारी ही मानसिकता नेमकी काय आहे?... कशामुळे माणुसकीचादेखील विसर पडतो?... आणि अशा प्रसंगी समाज म्हणून माणसांची काही कर्तव्ये असतील, तर त्याचा विसर पडून नेभळटपणाच का समोर येतो?... स्त्री ही अबला आहे, ही शतकानुशतके रुजविली गेलेली मानसिकता हे पुरुषप्रधान संस्कृतीतील महिला अत्याचारामागील कारण असावे असे सांगितले जाते. मग ‘महिलांचे सबलीकरण’ नावाच्या सरकारी आणि सामाजिक प्रयोगांचे नेमके फलित काय? महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भक्कम आधार देणे असा एक विचार अनेकदा सबलीकरणाच्या समर्थकांकडून मांडला जातो. स्वबळावर उभे राहण्यासाठी आधार देणे ही कल्पनाच विसंगत आहे. सबलीकरणाचे प्रयोग काही मर्यादित अर्थाने कदाचित यशस्वी ठरलेदेखील असतील, पण स्त्री-पुरुष भेदांची दरी पुसून टाकण्यात हा सबलीकरणाचा सरकारी किंवा सामाजिक प्रयोग यशस्वी ठरला आहे का, याचा आढावा घ्यायला हवा. कारण, गेल्या काही महिन्यांत आपल्या आसपास घडलेल्या काही घटनांमुळे समाज अस्वस्थ आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी अधिक वाढली आहे आणि संरक्षण देण्यात कुठेतरी कमी पडत असल्याची खंतदेखील व्यक्त होत आहे.

 

गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण भयावह वाढले. जगभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजे सुमारे 35 टक्के घटना भारतात होतात, असा एका जुन्याच जागतिक पाहणीचा निष्कर्ष आहे. राष्ट्रीय गुन्हे शोध विभागाच्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतात दर तीन मिनिटाला एका मुलीची छेडछाड होते, तर दर दिवशी सरासरी 86 महिला बलात्काराच्या शिकार होतात. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, त्या वर्षी महिलांवरील अत्याचाराचे सुमारे साडेचार लाख गुन्हे नोंदविले गेले. म्हणजे, दर तासाला 51 तक्रारी दाखल झाल्या. हे प्रमाण अगोदरच्या काही वर्षांच्या तुलनेत सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढले होते. लैंगिक छळाची तर हजारो प्रकरणे नोंदविली जातात. बलात्कार, अत्याचार, लैंगिक छळाची बातमी नाही, असा एक दिवसही जात नाही. तरीही अनेक बातम्या समाजापर्यंत पोहोचतही नाहीत. त्या तशाच दडपल्या जातात आणि त्या अत्याचाराने उद्ध्वस्त झालेली स्त्री-मुलगी, पुढे आयुष्यभर कुढत, अबला होऊनच दिवस ढकलत राहते. स्त्रीच्या जन्माआधीच तिच्यावरील अत्याचार सुरू होतात, असे म्हटले जाते. स्त्री भ्रूणाची हत्या हा त्याचा ढळढळीत दाखला! काही बुरसट समजुतीतून मुलगी ‘नकोशी’ होऊ लागली. मुलीचा जन्म नाकारण्याच्या मानसिकतेमागे नवनवी कारणे जन्माला येऊ लागली आहेत. केवळ भित्तिपत्रके, लिखित साहित्य, भिंतीवरल्या घोषणा आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून वर्षानुवर्षे केली जाणारी जाहिरातबाजीदेखील ही मानसिकता बदलण्यात फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. ही नवी कारणे रोखली नाहीत, तर मुलीचा जन्म हा कुटुंबाचा आनंदसोहळा राहणार नाही...

 

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी, राजस्थानात बालविवाह रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या एका सरकारी मोहिमेतील एका कार्यकर्तीला एका स्थानिक कुटुंबात होऊ घातलेल्या एका बालविवाहाची कुणकुण लागली आणि तिने त्याची तक्रार दिली. बालविवाह रोखला गेला, पण या कुटुंबातील पुरुषांनी भर दिवसा, त्या कार्यकर्तीच्या नवèयाला शेतात झाडाला बांधून त्याच्यादेखत या कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. बलात्काराचे पुरावे नष्ट होण्याआधीच पावले उचलावीत, म्हणून त्या हिंमतवान महिलेने प्रयत्न सुरू केले पण तिला न्याय मिळाला नाही. तिच्यासाठी दोन हजार महिलांनी कलेक्टर कार्यालयासमोर धरणे धरले, तरीही तिची उपेक्षा थांबलीच नाही. विशाखा नावाच्या एका गटाने एक खटला दाखल केला. त्याचा परिणाम म्हणून प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट अ‍ॅट वर्कप्लेस हा कायदा निर्माण झाला. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारास बळी पडणाèया महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले.

पण लैंगिक अत्याचाराच्या घटना थांबल्या नाहीतच. अजूनही कामाच्या ठिकाणी महिला लैंगिक शोषणाची शिकार होतातच, कारण, सगळ्याच महिलांना अन्यायाविरोधात उठविण्याएवढा आवाज प्राप्त झालेलाच नाही. अलिकडच्या नाशिकमधील एका जागतिक दर्जाच्या कंपनीतील प्रकरणातून हे स्पष्ट झाले. आत्मविश्वासाचा अभाव हे त्याचे कारण असेल, तर हा आत्मविश्वास केवळ भाषणबाजीतून किंवा सरकारी उपाययोजनांतून येणार नाही. ज्या ठिकाणी स्त्री जन्माला येते, लहानाची मोठी होते, तेथे तिला मिळणारी वागणूक तिचे व्यक्तिमत्त्व घडविणारी असली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र, लहान मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांपैकी अधिक घटनांमध्ये घरच्या, विश्वासातल्या किंवा नातेवाईक असलेल्या पुरुषांचाच सहभाग असतो, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.

 

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याच्या घोषणा झाल्या, कायद्यालाही धार काढण्याचे उपाय आखले गेले, पीडितांच्या साह्यासाठी निधीची तरतूद केली गेली आणि आता बलात्काराचे धाडसच कुणाला होणार नाही असा डांगोराही पिटला गेला. प्रत्यक्षात मात्र, बलात्कारासारख्या विकृतींचे प्रमाण कमी झालेले नाही. सहज इंटरनेटच्या ‘सर्च इंजिन’वर ‘बलात्कार’ हा शब्द टाईप केला, तर मिनिटागणिक नवी बातमी येऊन आदळताना दिसतेच, पण अमानुषपणाचे असंख्य नमुने हिडीसपणे प्रत्येक बातमीतून समोर येतात. तेव्हाच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाच्या महाराष्ट्राच्या मनावरील जखमा अजूनही ओल्या आहेत. त्या प्रकरणामुळे उभा देश हादरला, जिल्हा संतापाने धगधगू लागला. सामाजिक असंतोषामुळे कायदा-सुव्यवस्था स्थितीचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच, नांदगावला बलात्काराची दुसरी घटना घडली, तर आणखी एका घटनेत, बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्यां नराधमांना व पोलिसांनाच कोंडून ठेवून मारहाण करत ग्रामस्थांनीच कायदा हातात घेतला. एकाच परिसरात एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्यां अशा घटनांत वासनेची विकृती तर आहेच, पण या घटनांना सामाजिक कारणांचाही कंगोरा असावा, अशी कुजबूज सुरू झाली आणि अशा घटनांचा कायद्यापलीकडच्या अंगाने विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली. त्यालाही आता बराच काळ लोटला आहे.

 

समाजमाध्यमांवर ‘गुडिया’ नावाचा एक लघुपट काही वर्षांपूर्वी कमालीचा गाजला होता. रक्त उसळेल, मन थिजून जाईल आणि माणुसकीला शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा विषयावरील हा लघुपट म्हणजे सडलेल्या समाजव्यवस्थेचे व सरकारी यंत्रणांच्या त्रयस्थ मानसिकतेचे विदारक वर्णन आहे. देहविक्रयासाठी वाराणसीसारख्या ‘तीर्थक्षेत्री’ होणाऱ्या लहान मुलींच्या अपहरण आणि खरेदी-विक्रीच्या अमानवी प्रकारांवर विदारकपणे प्रकाश टाकणाऱ्या या लघुपटातील पात्रे काल्पनिक नाहीत. त्यांच्या स्वानुभवाच्या कहाण्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या आहेत. आपल्या आईचे बोट धरून सकाळच्या वेळी नैसर्गिक विधीसाठी शेतात गेलेल्या एका बालिकेचे ओळखीच्याच तरुणांनी पिस्तुलाचा धाक दाखवून केलेले अपहरण आणि त्यानंतर सुरू झालेली त्या मुलीची परवड, सातत्याने केले जाणारे बलात्कार, शारीरीक वेदना आणि देहाची विटंबना तिच्या तोंडून ऐकताना, ती मुलगी म्हणजे मन मेलेले एक शरीर आहे, हे सतत जाणवत राहते. ही कहाणी एका खेड्यातून सुरू होऊन मुंबईमार्गे वाराणसीपर्यंत पोहोचते... या अमानवी धंद्यात कुटुंबे कशी उद्ध्वस्त होतात, आईबापांनाही गप्प बसणे का भाग पडते, गरिबीमुळे माणसे कशी हतबल होतात, याचे लाज वाटायला लावणारे वास्तव वर्णन या लघुपटातून समोर येते, तेव्हा या समाजात आपणही आहोत, याची चीड आल्यावाचून राहत नाही. वाराणसीत एका दहा वर्षाच्या मुलीचा खुलेआम सुरू असलेला लिलाव, हा या लघुपटातील एक प्रसंग तर, माणुसकीला काळे फासून विक्राळपणे समाजाला चिडवत राहतो... लहान वयातच मुलींना वेश्याव्यवसायात खुलेआम आणण्याचा धंदा चालतो, पळवून वा विकत आणल्यानंतर वेश्याव्यवसायाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केले जातात आणि त्यांची मने मारून टाकण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न केला जातो. लहान मुलीच नव्हे, तर नवजात बालिकांना थेट इस्पितळांमधून पळवून आणून याच वातावरणात वाढविण्याचा व ‘योग्य वेळी’ त्यांना धंद्यात ढकलण्याचा संघटित उद्योगही अस्तित्वात असल्याचा दावा या लघुपटात केला गेला आहे. मुलींनी लवकर वयात यावे, यासाठी त्यांना मादक पदार्थ दिले जातात, हॉर्मोनवाढीची इंजेक्शन्स आणि औषधे बळजबरीने पाजली जातात, असेही या लघुपटातील कार्यकर्ती सांगते. प्रतिष्ठित म्हणून वावरणारी माणसे काही प्रश्नांना उत्तरे देताना हात बांधून मान खाली घालून उभी राहिल्याचे एका प्रसंगात दिसते. बहुधा संपूर्ण समाजाचे ते प्रातिनिधिक चित्र असावे...

 

महिला, मुलींचे बेपत्ता होणे, बळजबरीने लैंगिक अत्याचार करून धर्मांतरास प्रेरित करणे, बलात्कार करून त्याचे चित्रीकरण समाजमाध्यमावर प्रसारित करण्याच्या धमक्या देत मुलींच्या असहायतेचा गैरफायदा घेणे आणि फसवणूक करून बळजबरीने विवाह केल्यानंतर मुलीचा खून करून मृतदेहाचे तुकडे फ्रीजमध्ये लपविणे अशा पाशवी मानसिकतेच्या बातम्या कोणतेही सामान्य मन सुन्न करणाèया आहेत. काही वर्षांपूर्वी बिहारच्या सिवान जिल्ह्यात बलात्काराचा प्रतिकार केला म्हणून एका महिलेला रॉकेल ओतून जिवंत जाळण्यात आले, तर हाजीपूरमध्ये दहा वर्षाच्या एका बालिकेवर वरातीसाठी सजविलेल्या मोटारीतच बलात्कार करण्यात आला. उत्तर प्रदेशात बहराईचमध्ये सात वर्षांच्या बालिकेवर तिच्या 24 वर्षांच्या चुलत भावाने बलात्कार केला. पूर्व चंपारण जिल्ह्यात, मैत्रिणीसोबत बागेत खेळणाऱ्या दहा वर्षांच्या बालिकेवर चाकूच्या धाकाने सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मुलगा हवा अशी कामना बाळगणाऱ्या सुमारे 100 महिलांना कृपेचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या कुणा परमानंद आश्रमात तर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली स्त्री भ्रूणहत्येचा कारखानाच सुरू असल्याचे उघडकीस आले.violence नाशिक जिल्ह्यातील खरात नावाच्या भोंदूच्या कारवाया उघड होऊ लागल्यामुळे जुन्या घटनांचा हा संपूर्ण पट पुन्हा उलगडणे अपरिहार्य ठरले असून काळ पुढे सरकत असला तरी महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आपण कोठे आहोत, हे प्रश्नचिन्ह मात्र आहे तेथेच आहे.

 

एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे, मुलीचा जन्म म्हणजे असुरक्षिततेला आमंत्रण असा समज समाजात फैलावू लागला, तर त्याचे खापर कोणावर फोडायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली. आठ-दहा दिवसांपूर्वी, अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी, राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी समाजमाध्यमांवरून बालविवाह प्रथेच्या विरोधात सरकारच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला, पण त्या वेळीदेखील त्यांनी केलेला एक गौप्यस्फोट समाजाला अस्वस्थ करणारा आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर राज्यात बालविवाह होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि बालविवाह रोखण्यासाठी समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा असे आवाहन केले. त्यानंतर काही दिवसांतच, सोलापूर जिल्ह्यातील बालिका मातांच्या गर्भवती अवस्थेचे लाजिरवाणे चित्र स्पष्ट झाले होते. लहान वयातच त्यांच्यावर मातृत्व लादले गेले आणि ती बाब उघडकीस येऊनही कोणीच त्याविरोधात तोंडदेखील उघडले नाही, ही बाब त्याहूनही लाजिरवाणी ठरते. अमरावतीजवळील एका गावातील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरणही पाठोपाठ उघडकीस आले आणि मुलांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. अशा असुरक्षिततेमुळेच मुलगी ही जन्मदात्यांपुढे जोखीम ठरू लागली आणि मुलगी वयात येण्यापूर्वी तिची जोखीम सुरक्षित हाती सोपविण्याच्या मानसिकतेतून बालविवाहासारखी प्रथा वाढीस लागली, असे सांगण्यात येते. मुलगी ही धनाची पेटी नव्हे, तर जोखीम वाटावी अशी भयावह स्थिती आसपास असतानाही, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. या घोषणांचा आदर करण्यासाठी समाजाने काय केले पाहिजे, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे. मुळातच, मुलींच्या जन्माचे गुणोत्तर कमी होत असताना असुरक्षिततेच्या भावनेत भर घालणारे हे भयानक प्रकार थांबले नाहीत, तर स्त्री-पुरुष संख्येतील विषमतेची दरी आणखीनच रुंदावण्याची भीती आहे. कदाचित, स्त्री सबलीकरणाच्या मोहिमांकडे नव्या नजरेने पाहण्याची, नव्या आखणीची गरज आता निर्माण झाली आहे.