शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर राजकीय कलगीतुरा

onion farmers राज्यभरात कांद्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना, त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी चाकण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली सर्वपक्षीय बैठक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्रित भूमिका घेण्याची अपेक्षा असलेल्या या बैठकीत काही राजकीय नेते आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याने वातावरण चांगलेच तापले.

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर सातत्याने घसरत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात मिळणारा दर अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक यावरील वाढत्या खर्चामुळे कांदा उत्पादकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. अनेक ठिकाणी कांद्याला मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत.या पार्श्वभूमीवर शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी एकत्रित लढा उभारण्याच्या उद्देशाने विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, बाजार समितीचे संचालक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी कांद्याच्या दरवाढीसाठी आंदोलन उभारण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू होती. मात्र काही वेळातच चर्चेचे स्वरूप बदलले आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झाला.

 

 

मागील काळात शेतकऱ्यांसाठी onion farmers कोणत्या पक्षाने कोणती कामे केली आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींसाठी कोण जबाबदार आहे, यावरून वाद निर्माण झाला. काही नेत्यांमध्ये झालेल्या शाब्दिक खडाजंगीमुळे बैठकीतील वातावरण तणावपूर्ण बनले. एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करताना काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. उपस्थितांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बैठकीचा मूळ उद्देश काही काळ बाजूलाच राहिल्याचे चित्र दिसून आले.बैठकीनंतर अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना राजकीय पक्षांनी परस्परांवरील टीका टाळून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्रित भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कांद्याला हमीभाव मिळावा, बाजार हस्तक्षेप योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करण्यात यावा तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशा प्रमुख मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्या.बैठकीत झालेल्या वादामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी कांदा दराच्या प्रश्नावर लढा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत काही शेतकरी संघटनांनी दिले आहेत. शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. कांदा उत्पादकांच्या हितासाठी सर्व पक्ष, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे पुढे येण्याची गरज असल्याची भावना बैठकीतून व्यक्त करण्यात आली.