३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक!

Passing the TET is mandatory देशभरातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मूळ आदेशात कोणताही बदल न करता केवळ अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.नव्या निर्णयानुसार टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अंतिम मुदत आता ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक होते, अन्यथा नोकरी सोडावी लागेल किंवा सक्तीची सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

 

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ज्या शिक्षकांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, त्यांच्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. तर पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना नोकरीत राहण्यासाठी परीक्षा बंधनकारक नसली तरी पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील.या प्रकरणाचा आधार शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई अक्ट), २००९ आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने२०११ मध्ये घेतलेल्या निर्णयावर आहे. त्या नियमानुसार शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.

 

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे की दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रशिक्षित आणि पात्र शिक्षक असणे अत्यावश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची संख्या मोठी असल्याने तसेच राज्यस्तरावर परीक्षा अंमलबजावणीत अडचणी असल्याने ही एक वर्षाची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. मात्र यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांतील शिक्षक संघटना आणि काही राज्य सरकारांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने त्या सर्व मागण्या फेटाळून लावत टीईटी बंधनकारक असल्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.