पेट्रोल-डिझेल निर्यात शुल्कात मोठी कपात होणार

Major cut in petrol and diesel केंद्र सरकारने देशातील इंधन क्षेत्राशी संबंधित मोठा निर्णय घेत पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल यांच्या निर्यातीवरील विशेष शुल्कात कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, मात्र देशांतर्गत ग्राहकांना तत्काळ कोणताही फायदा होणार नाही.नवीन निर्णयानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रति लिटर 1.5 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. डिझेलवरील शुल्कात 13.50 रुपये प्रति लिटर आणि एटीएफवरील शुल्कात 9.50 रुपये प्रति लिटर घट करण्यात आली आहे. हा बदल 1 जून 2026 पासून लागू होणार आहे.

 

 

 

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही कपात फक्त निर्यात शुल्कापुरती मर्यादित असून देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना इंधन दरांमध्ये कोणताही दिलासा मिळणार नाही आणि किरकोळ दर पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहेत.मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित राहावा यासाठी याआधी मार्च 2026 मध्ये विशेष कर लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर परिस्थितीनुसार वेळोवेळी शुल्क दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. शेवटचा बदल 16 मे 2026 रोजी करण्यात आला होता.

 

दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी इंधन दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. दिल्लीमध्ये सध्या पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 95.20 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. मे महिन्यात झालेल्या वाढीनंतर अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 110 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. निर्यात शुल्क कपातीचा निर्णय तेल कंपन्यांसाठी सकारात्मक मानला जात असला तरी, सामान्य नागरिकांना इंधन दरांमध्ये दिलासा मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.