आत्मविश्वास वाढीसाठी शेतक-यांच्या बांधावर जाणे आवश्यक

Guardian Minister Chandrashekhar Bawankule कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची विचारपूस केली पाहिजे. शासन स्तरावर ज्या काही योजना आहेत शेतक-यांना समजावून सांगितल्यास त्यांच्या मनात शेतीविषयी नवीन आत्मविश्वास निर्माण होईल. प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्यातून किमान पंधरा शेतकरी, जिल्हा परिषद व शासनाच्या कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान दहा बांधावर गेले पाहिजे. याला महसूल विभागातील तहसिलदार व उपविभागीय अधिका-यांनी सर्वतोपरी गरजेनुरूप सहाय्य करून शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन भेटी घेतल्या यातून शेतक-यांच्या मनात शेतीसह शासनाबद्दलही आत्मविश्वास वाढेल, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

 

नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस कृषी राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यसभा सदस्या माया इवनाते, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, नीलेश हेलोंडे पाटील, कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, जिल्हा कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी समाधान धुळधुळे, चंद्रकात निंबुळकर आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भात ही प्रमुख पीके यात कापसाचा पेरा यावर्षी २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टर लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. सोयाबीन क्षेत्रात गत काही वर्षापासून घट येत असल्यामुळे हे प्रमाण कमी होत चालले आहे.

 

 

जिल्ह्यातील आदिवासी शेतक-यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आदिवासी विभाग, जिल्हा परिषद कृषी यांनी एकत्रित बसून सुमारे एक हजार ३५० विंधन विहिरीचा लाभ जलद गतीने कसा पोहोचविता येईल याचे नियोजन करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले. सुमारे एक हजार विहिरींसाठी जिल्हा वार्षिक योजना तर विंधन विहिरींसाठी जिल्हा खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत तरतूद केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतक-यांना पेरणीसाठी वेळेवर मदतीची अपेक्षा असते. काही बँका या शेतक-यांना पीकर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शासन हे कदापी खपवून घेणार नसून संबंधित बँकांच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्यास महसूल मंत्री Guardian Minister Chandrashekhar Bawankule बावनकुळे यांनी अधिका-यांना निर्देश दिले.

हंगामासाठी यावर्षी सुमारे १९०० कोटी रुपये पीक कर्जाचे लक्ष निर्धारित केले आहे. यात सार्वजनिक बँकांकडून १३८५कोटी खाजगी बँकांकडून २९५ कोटी, ग्रामीण बँकेकडून ४० कोटी आणि सहकारी बँकांकडून १८० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन केले आहे. यातून सुमारे १ लाख ७२ हजार ९०० शेतक-यांना लाभ होणार

खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी अल निनोमुळे कमी पर्जन्यमानाचे भाकीत व्यक्त केले आहेत. जे पाणी उपलब्ध आहेत त्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक असून खरीप हंगामातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करा, असे आदेश त्यांनी जलसंपदा व सिंचन विभागाला दिले.

सद्यस्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील मोठे व मध्यम प्रकल्पामध्ये ५३ पाणीसाठा म्हणजे ९४६ दलघमी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामात सुमारे ९३ हजार ५०० हेक्टरचे क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनींची उपलब्धता आहे. यातील शासकीय जागेसह खाजगी जागांचा अंतर्भाव आहे. या जागेवर त्या भागातील महिलांना रोजगार मिळावा यादृष्टीने महिला गटांकडून चारा लागवड केली जाईल. आत्माने तातडीने याबाबत नियोजन करून प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्ह्यास खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता आहे. शासनाने यानुसार आवंटन केले आहे. प्रत्येक शेतक-याला आपल्या तालुक्यातील उपलब्ध असलेली खतांची उपलब्धता आता अ‍ॅानलाईन पाहता यावी यासाठी अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहेत. त्याच्या क्युआर कोडचे विमोचन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात यावेळी प्रगतशील शेतक-यांचा प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला.