उच्च न्यायालयात पाेलिसांचे प्रतिज्ञापत्र : अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
अनिल कांबळे
नागपूर,
शंकरनगर ते बजाजनगर भागातील हाॅटेल्स आणि सावजीमध्ये Illegal sale of alcohol अवैध दारू विक्री आणि अनधिकृत बांधकामांविराेधात स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात बजाजनगर पाेलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. अतिक्रमणासंदर्भातील बाब पाेलिसांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे पाेलिसांनी म्हटले आहे. वाडी, एमआयडीसी आणि हिंगणा पाेलिस ठाण्याच्या हद्दीत तर चक्क पाेलिसांच्या आशिर्वादानेच हाॅटेल्स, सावजी आणि ढाब्यावर दारु विक्री सुरु असते, हे विशेष.
न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी या याचिकेत मनपाला प्रतिवादी केले आहे. तसेच हायकाेर्टाने बजाजनगर पाेलिसांना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. शंकर नगर ते बजाजनगर या भागातील काही दुकानदारांकडे परवाने नाहीत. पीकेव्हीच्या जागेवर लाॅन आहेत. अतिक्रमधारकांविरूध्द कारवाई करण्याचे अधिकार पाेलिसांना नाहीत तर मनपाला आहेत. या याचिकेला उत्तर देताना बजाज नगर पाेलिस स्टेशनच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, या परिसरात गेल्या काही वर्षांत 280 एफआयआर दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
Illegal sale of alcohol डाॅ. ललित हराेडे आणि इतर रहिवाशांनी ही याचिका दाखल केली असून, परिसरातील ’बकासूर’, ’एनएच-1’, ’काॅर्नर हाऊस’, ’जॅक एन जिल’, ’जगदीश सावजी’ आणि ’साई वाटिका लाॅन’ यांसारख्या प्रतिष्ठानांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या ठिकाणी विनापरवाना दारू विक्री आणि सेवन केले जाते, तसेच रात्री उशिरापर्यंत डीजे आणि बँड वाजवून सार्वजनिक शांततेचा भंग केला जाताे, असा आराेप रहिवाशांनी केला आहे. बजाज नगर पाेलिसांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, 2016 ते 2025 या कालावधीत परिसरात विविध अवैध उपक्रमांविरुद्ध 280 गुन्हे नाेंदवण्यात आले आहेत. 28 जुलै 2018 आणि 7 ऑक्टाेबर 2018 राेजी ’जगदीश सावजी’ रेस्टाॅरंटवर गुन्हे दाखल करून 16 डिसेंबर 2021 राेजी ते 15 दिवसांसाठी सील करण्यात आले हाेते. रात्रीच्या वेळी शांतता राखण्यासाठी परिसरात नियमित गस्त आणि अचानक तपासणी केली जात असल्याचे पाेलिसांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यार्ते अॅड. अक्षय नाईक , सरकारर्ते अॅड. संगिता जाचक यांनी बाजू मांडली.
मनपाची जबाबदारी
अनधिकृत बांधकाम आणि हाॅटेल परवान्यांचे उल्लंघन यावर कारवाई करण्याचे मुख्य अधिकार मनपाला आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडे असल्याचे सांगत, त्यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची विनंती पाेलिसांनी केली आहे. पाेलिसांनी सांगितले की, त्यांनी वेळाेवेळी संबंधित हाॅटेल मालकांना नियमांचे पालन करण्याच्या नाेटिसा बजावल्या आहेत. तसेच, विनापरवाना चालणाèया रुफटाॅप रेस्टाॅरंट्सवर कारवाई करण्यासाठी मनपा आयुक्तांना पत्रही लिहिले आहे.