विठुरायाच्या नगरीत ‘विकासाची वारी’

Pandharpur corridor project राज्यातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांपैकी एक असलेल्या पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने ‘पंढरपूर कॉरिडॉर’ प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे पंढरपूर शहराचा मोठ्या प्रमाणावर कायापालट होणार असून, दरवर्षी लाखो वारकऱ्यांना अधिक सुरक्षित, सुकर आणि नियोजनबद्ध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे पंढरपूरच्या मंदिर परिसरासह शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

 

 

पंढरपूर हे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी Pandharpur corridor project  मंदिरामुळे देशभरातील भाविकांचे प्रमुख आकर्षण केंद्र आहे. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या काळात येथे लाखो वारकरी दाखल होतात. मागील आषाढी एकादशीला सुमारे २८ लाख भाविकांनी दर्शन घेतल्याची नोंद झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गर्दीचे योग्य नियोजन, सुरक्षितता आणि स्वच्छता यासाठी या कॉरिडॉर प्रकल्पाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.या प्रकल्पांतर्गत मंदिर परिसराचा विस्तार, प्रशस्त रस्ते, सुयोग्य पादचारी मार्ग, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आधुनिक उपाययोजना तसेच पार्किंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय चंद्रभागा नदी परिसरात सुधारणा, पूल उभारणी आणि यात्रेकरूंना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार सुमारे हजारो मालमत्तांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची शक्यता असून, बाधितांना योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रशासनाने निश्चित वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. प्रारंभी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून काही प्रमाणात विरोध झाला असला तरी सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. एकूणच, पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे या ऐतिहासिक तीर्थक्षेत्राला जागतिक दर्जाचे रूप देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून, वारकरी संप्रदायासाठी अधिक सुरक्षित आणि सुसज्ज दर्शनव्यवस्था निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.