न्यायालयाचा आदेशानंतरही आरटीई प्रतिपूर्तीपासून शाळा वंचितच!
*पं. अग्निहोत्री यांचे शासन, प्रशासनाला पत्र
Total Views |
वर्धा,
rte शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून (आरटीई) खासगी, विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबतची राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढली त्याला पालकांनी विरोध केला. त्यानंतर शाळांनी या शासन निर्णया विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर हा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे बहुप्रतीक्षेत असणार्या लाखो बालकांचा राज्यातील खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यासाठीचे शिक्षण शुल्क शाळांना देण्यात यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला असताना अद्यापही त्या आदेशाचे पालक प्रशासनाने केले नाही. ते शुल्क देण्यात यावे, या मागणीचे पत्र पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री शासन आणि प्रशासनाला पाठवले आहे.
राज्य सरकारने २०१७ पासून खासगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. सहा वर्षांत सरकारने या शाळांचे पैसेच न दिल्याने शाळांची २ हजार ४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकवली आहे. काही शाळांनी न्यायालयात दाद मागितली असता ही प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाचे तीन आठवड्यात द्यावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयात दाद मागणार्या शाळांना प्रतिपूर्ती मिळाली. परंतु, ज्या शाळांनी न्यायालयात दाद मागितली नाही त्या शाळा अद्यापही प्रतिपूर्तीच्या रकमेपासून वंचितच आहेत. ज्या शाळांना मागील अनेक वर्षांची आरटीई प्रतीपूर्ती मिळालेली नाही त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
राज्य शासनाने सिबीएसई सीबीएसई शाळांना आता दर तीन वर्षांनी मान्यता घ्यावी लागणार असून त्याकरिता दीड लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.rte त्यामुळे शाळांची आर्थिक पिळवणूक होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयास स्थगिती द्यावी तसेच आरटीई प्रतीपुर्तीची रक्कम त्वरित सर्व शाळांना द्यावी अशी मागणी पं. अग्निहोत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.