ट्रान्सजेंडर कायद्यातील सुधारणेवर सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

transgender law  सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाèया याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या न्यायासनाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे न्यायासन करेल.

 

 

transgender law सुनावणीच्या सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुधारणेवर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, ही सुधारणा ट्रांसजेंडर व्यक्तींकडून ‘सेल्फ आयडेंटिफिकेशन’ (स्वतःची ओळख स्वतः ठरवण्याचा) अधिकार हिरावून घेते. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, ही २०१४ च्या ऐतिहासिक ‘नाल्सा निकालाच्या विरोधात आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची लैंगिक ओळख निवडणे हा मूलभूत अधिकार घोषित केला होता.

transgender law सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ‘सेल्फ आयडेंटिफिकेशन’च्या अधिकाराबाबत काही चिंता व्यक्त केल्या. त्यांनी विचारले, यामुळे कोणताही धोका निर्माण होत नाही का? असे लोक असू शकत नाहीत का जे ट्रान्सजेंडर असल्याचा दिखावा करतील जेणेकरून त्यांना या समुदायासाठी निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा किंवा विशेषाधिकारांचा लाभ घेता येईल?

transgender law यावर सिंघवी यांनी उत्तर दिले की, त्यांच्या माहितीनुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी सध्या कोणतेही आरक्षण लागू नाही, त्यामुळे गैरवापराची शक्यता नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, जर 0.01 टक्के प्रकरणांमध्ये गैरवापराची शक्यता असली तरीही, त्या आधारावर बहुसंख्य समुदायाच्या कलम २१ (जीवन आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) च्या अधिकाराला निलंबित केले जाऊ शकत नाही.

 

transgender law यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली की, विधानमंडळ कोणत्याही निर्णयाचा आधार बदलू शकते. नवीन दुरुस्तीनंतर, आता ट्रान्सजेंडर ओळखीसाठी व्यक्तीच्या स्वतःच्या इच्छेऐवजी ‘मेडिकल इव्हॅल्युएशन’ म्हणजेच डॉक्टरी तपासणीला आधार बनवण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा दंडाधिकारी आता मेडिकल बोर्डच्या शिफारशीनंतरच ओळखपत्र जारी करतील, जे गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.