बंगालोत्सव अन् डोंगराएवढी जबाबदारी

bengalotsav पश्चिम बंगालचे राजकारण जरा वेगळे आहे. या राज्यात भाजपा कधीही सत्तेत येऊ शकत नाही. ममता करिश्माई नेत्या आहेत, असा दावा करणाऱ्या कथित राजकीय तज्ज्ञांना विधानसभा निकालांनी चांगलीच चपराक बसली आहे. आसाममध्ये स्वबळावर आणि पुडुचेरीत मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपाने तिसऱ्यांदा विजयी पताका फडकावली आहे. पाचपैकी तीन राज्यांमधील निकाल भाजपाच्या बाजूने लागले आहेत. त्यामुळे 2014 पासून राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय विचारांचा अश्वमेध आता ब्रह्मपुत्रेच्या तीरावर जाऊन पोहोचला आहे. या विजयासह भाजपाला 17 व्या राज्यात आपले पाय घट्ट रोवता आले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दुर्दम्य राजकीय इच्छाशक्ती आणि अजोड रणनीती यामुळे हा विजयश्री खेचून आणणे भाजपाला शक्य झाले आहे; सोबत डोंगराएवढी जबाबदारीही पार पाडावी लागणार आहे. श्रीमंत थोरले बाजीराव यांनी 20 वर्षांच्या कारकीर्दीत पालखेड, बुंदेलखंड, दिल्ली, भोपाळसह 41 युद्धे लढली.

 

 

 

 

 

या प्रत्येक युद्धात बलाढ्य शत्रूला चारीमुंड्या चीत करून दाखवले. त्यानंतर जिंकलेल्या भागात स्वराज्यातील इतर ज्येष्ठांच्या मदतीने सुशासन लावले. तशीच कामगिरी मोदी आणि शाहांना पार पाडावी लागणार आहे. जिंकलेल्या राज्यांमध्ये सबळ नेतृत्व देऊन तेथील जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरावे लागणार आहे. तसेच या राज्यांमधील सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी तेथील कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन राष्ट्रीय विचारांची अग्नी तेवत ठेवावी लागणार आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एक मोठा भूकंप घडवणारे चित्र सोमवारी समोर आले. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी या राज्यातील दीर्घकाळ टिकलेले राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. पहिल्यांदाच भाजपाने स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवित सत्ता हस्तगत केली आहे. एकूण 294 जागांपैकी तब्बल 207 जागांवर विजय मिळवित भाजपाने अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. याउलट मागील 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ 80 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या पराभवामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

 

भाजपाचा पश्चिम बंगालमधील हा उदय एका दिवसात घडलेला नाही. 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपाने सातत्याने या राज्यात संघटन वाढविण्यावर भर दिला. टप्प्याटप्प्याने मतांची टक्केवारी वाढवत पक्षाने आपली पकड मजबूत केली. एकेकाळी ‘ममता बॅनर्जी म्हणजेच पश्चिम बंगाल’ असे समीकरण मानले जात होते. मात्र, यावेळी भाजपाने ते पूर्णपणे उलथून टाकले. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची पाळेमुळे रोवली जाण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तृणमूल काँग्रेसचीच भूमिका महत्त्वाची होती. 1998 मध्ये भाजपाने पहिल्यांदाच दमदम लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळविला होता. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात आघाडी होती. भाजपाचे तपन सिकदर यांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवित पक्षासाठी बंगालमध्ये पहिला दरवाजा उघडला होता. त्यानंतर 1999 मध्येही त्यांनी विजय मिळविला आणि पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविले होते. त्या एका जागेपासून सुरू झालेला भाजपाचा प्रवास आज 207 विधानसभा जागांपर्यंत पोहोचला आहे. सद्यस्थितीत लोकसभेतील 42 जागांपैकी 12 खासदार भाजपाचे आहेत तर तृणमूल काँग्रेसचे 29 आणि काँग्रेसचा एक खासदार आहे. या पृष्ठभूमीवर आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपा आणखी मजबूत होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या कामगिरीमागे काही महत्त्वाचे घटक प्रभावी ठरल्याचे पक्षातील सूत्रांचे मत आहे. सर्वप्रथम महिलांच्या मतदानाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. केंद्र सरकारने महिलांसाठी विधानमंडळात आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांमुळे विरोधी पक्ष ‘महिला-विरोधी’ असल्याचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम होत महिलांचे सुमारे 5 टक्के मत भाजपाकडे वळल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये महिला आणि पुरुष मतदारांचे प्रमाण जवळपास समान आहे. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्याचा झालेला प्रयत्न हा होय. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, सरकारी नोकऱ्यांतील रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबतची नाराजी यामुळे 20 ते 50 लाख मतदारांवर प्रभाव पडल्याचे मानले जात आहे. यात विद्यमान कर्मचारी तसेच नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण यांचा समावेश होता. तिसरा मुद्दा म्हणजे केंद्राच्या नेतृत्वाखाली झपाट्याने झालेला विकास हा होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकामांच्या आश्वासनामुळे मध्यमवर्गीय आणि प्रथमच मतदान करणाèया तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यात यश आले. राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवरही लक्ष वेधण्यात आले. चौथा घटक म्हणजे सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था हा होय. निवडणुकीदरम्यान केंद्रीय दलांची मोठ्या प्रमाणावर तैनाती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांची सक्रियता यामुळे मतदारांमध्ये निर्भयतेची भावना निर्माण झाली होती. यामुळे सत्ताधारी पक्षाविरोधातील नाराजीही वाढली होती. शेवटी मतदार यादी शुद्धीकरण (एसआयआर) आणि ‘बाहेरील मतदार’ हा मुद्दा प्रभावी ठरला. या प्रक्रियेमुळे फक्त पात्र मतदारांनाच मतदानाची संधी मिळाली आहे. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम भाजपाच्या बाजूने गेल्याचे चित्र दिसून आले आहे.

 

आसामच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हिमंता बिस्वा सरमा यांचीच छाप उमटली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर दावा केला असून या विजयाने राज्यात नवा राजकीय इतिहास रचला आहे. या निकालामुळे सरमा यांचे पक्षातील महत्त्व आणि प्रभाव आणखी वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत भाजपाने पूर्णपणे सरमा यांच्या नेतृत्वावर भर दिला. केवळ मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून नव्हे तर रणनीतीकार आणि मुख्य प्रचारक म्हणूनही त्यांनी आघाडी घेतली. राज्यभर त्यांनी केलेले झंझावाती दौरे, शेकडो सभा आणि थेट, आक्रमक संवादशैली यामुळे मतदारांपर्यंत पक्षाचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचला होता. स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करीत त्यांनी प्रचाराला धार दिली आणि त्याचा थेट फायदा भाजपाला झाला आहे. सलग तिसèयांदा सत्ता मिळविणे कोणत्याही पक्षासाठी मोठे आव्हान असते. सामान्यतः दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या पक्षांविरोधात जनतेत नाराजी निर्माण होते. मात्र, सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने हा ‘अँटी इन्कम्बन्सी’चा अडथळा यशस्वीपणे पार केला. त्यांच्या कामकाजाच्या शैलीने आणि प्रभावी नेतृत्वाने मतदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात पक्षाला यश मिळाले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान काही वादग्रस्त मुद्यांनीही वातावरण तापवले होते. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सरमा यांच्या पत्नीबाबत केलेल्या आरोपांमुळे मोठी खळबळ उडाली होती. या आरोपांचा राजकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात वापर करीत भाजपाने काँग्रेसवर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला आणि त्यातून राजकीय वातावरण आपल्या बाजूने वळवले होते. आता विजयाची हॅट्ट्रिक पूर्ण केल्यानंतर सरमा यांनी या मुद्याचा उल्लेख करीत काँग्रेसवर पुन्हा निशाणा साधला आहे. आसाममध्ये या निवडणुकीने सरमा यांच्या नेतृत्वाची ताकद अधोरेखित केली असून आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात त्यांची पकड अधिक मजबूत होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तर, पुद्दुचेरीमध्ये एनडीएला एकूण 30 सदस्यांच्या सभागृहात 18 जागा मिळाल्या असून 16 जागांच्या बहुमताचा टप्पा पार केला आहे.bengalotsav यात एआयएनआरसी 12, भाजपा 4 तर एआयएडीएमके आणि एलजेके या पक्षांना प्रत्येकी 1 जागा मिळाली आहे. इंडिया आघाडीला 6 जागा मिळाल्या तर अपक्ष उमेदवारांनी 3 जागा जिंकल्या आहेत. दोन्ही मतदारसंघांत विजय मिळविणारे रंगासामी हे विक्रमी पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होण्याच्या तयारीत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रदानपदाची धुरा सांभाळली तेव्हा गुजरात, मध्यप्रदेश, राज्यस्थान यासह भाजपाची 7 राज्यांमध्ये सत्ता होती. त्यातील दोन राज्यांमधील सत्ता मित्रपक्षांच्या बळावर होती तर काँग्रेसची एकूण 13 राज्यांत सत्ता होती. तेव्हापासून सुरू झालेला भाजपाचा विजयरथ अविरत एकापाठोपाठ एक यश संपादन करीत डौलात निघाला आहे. आज महत्त्वाच्या महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेशसह भाजपाची 17 राज्यांमध्ये सत्ता आली आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागावर भाजपाचा ध्वज अभिमानाने फडकला आहे. पश्चिम बंगालमधील विजय भाजपाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशची सीमा लागून असल्याने आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न देशभरात अतिशय गंभीर होत असल्याने या विजयाला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अपार महत्त्वही आहे. केवळ प्रादेशिक गणितेच नव्हे तर ऑपरेशन सिंदूर, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-इराण-इस्रायल युद्ध, काश्मिरातील कलम 370 इतिहासजमा करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय अशा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर भाजपाने आपली छाप पाडली आहे. आता भाजपाशासित नवीन राज्यांमध्ये सुशासनाची घडी बसविणे हे आव्हान यशस्वीपणे पेलावे लागणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता नवीन राज्ये पादाक्रांत करण्यासाठी ठोस रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.

---