ममतांच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना कार्यालयात 'नो एन्ट्री'

Mamata's retired officials banned पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतराची प्रक्रिया सुरू असताना प्रशासनात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशामुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, विविध विभागांमध्ये सल्लागार किंवा अन्य भूमिकेत कार्यरत असलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यालयात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हा निर्णय कायम राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला यांनी सर्व विभागप्रमुखांना हा आदेश कळवला असून त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

दरम्यान, अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वेच्छेने आपले पद सोडले असून त्यांनी शासकीय निवासस्थानेही रिकामी केली आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाने सर्व विभागांना विशेष सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सुरक्षितता राखण्यावर भर देण्यात आला असून कोणतीही संवेदनशील कागदपत्रे कार्यालयाबाहेर नेऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अलीकडील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष ने बहुमतासह विजय मिळवला असून राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेस ला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. आता ९ मे रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होण्याची शक्यता असून त्याआधी प्रशासनात घेतलेल्या या निर्णयाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.