नारी शक्तीसाठी ‘शक्ती कायदा’ गरजेचा

Varsha Gaikwad राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित ‘शक्ती कायदा’ पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून काँग्रेस नेत्या व खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून हा कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर कठोर कायदेशीर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

 

 

‘शक्ती कायदा’ म्हणजेच महाराष्ट्र Varsha Gaikwad  क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कायदा 2020 हा राज्यात महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांवर कठोर शिक्षा देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता, मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे तो अद्याप अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या कायद्यात काही सुधारणा करून तो अधिक कठोर स्वरूपात पुन्हा सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते.वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा कायदा तातडीने लागू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यात घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलद न्यायप्रक्रिया आणि कठोर शिक्षा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच, कायदा लागू करण्यातील विलंब हा नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

 

 

या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा सुरू असून, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. गायकवाड यांच्या पत्रामुळे या विषयाला नव्याने गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून या कायद्यावर काय पुढील निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदा लागू होणार का, याबाबत आता निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.