शेतकरी होणार मालामाल! केंद्राचा मोठा निर्णय

sugarcane FRP increase देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने 2026-27 हंगामासाठी ऊसाचा किमान आधारभूत दर (FRP) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय कापूस क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन ‘कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी मिशन’लाही मंजुरी देण्यात आली असून या दोन्ही निर्णयांचा देशातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे.

 

 

सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 2026-27 (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) या ऊस हंगामासाठी FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या 355 रुपयांच्या तुलनेत 2.81 टक्क्यांनी अधिक आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन सुमारे 100 रुपये अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. हा दर 10.25 टक्के बेस रिकव्हरीवर लागू असेल. रिकव्हरी यापेक्षा अधिक असल्यास शेतकऱ्यांना प्रति 0.1 टक्क्याला 3.56 रुपये प्रिमियम दिला जाईल, तर कमी रिकव्हरीवर तितकीच कपात करण्यात येईल. मात्र 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी रिकव्हरी असल्यास कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ऊस उत्पादनाचा सरासरी खर्च (A2+FL) 182 रुपये प्रति क्विंटल असल्याच्या तुलनेत नवीन FRP सुमारे 100 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. मात्र दरवाढीमुळे साखर कारखान्यांवरील आर्थिक ताण वाढणार असल्याने साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) आणि एथनॉलच्या किमतीत सुधारणा करण्याची मागणी कारखानदारांकडून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कृषी sugarcane FRP increase क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकतेसाठी 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 5,659.22 कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश कापूस उत्पादन वाढवणे, गुणवत्तेतील सुधारणा करणे आणि क्षेत्रातील दीर्घकालीन अडचणी दूर करणे हा आहे.त्याचबरोबर केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कर्नाटकातील रब्बी 2026 हंगामासाठी 9,023 टन सूर्यफूल खरेदीला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात रब्बी 2025-26 हंगामासाठी हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवून 8,19,882 टन करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे सुमारे 4,886 कोटी रुपयांची एमएसपी सुरक्षा शेतकऱ्यांना मिळणार असून, हजारो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे कृषी क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून ऊस, कापूस आणि इतर पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.