शिक्षक भरतीवर नवे बंधन

teacher recruitment राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सुमारे १३ हजार शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेला एक नवे वादग्रस्त वळण मिळाले आहे. भरती प्रक्रियेत घालण्यात आलेल्या काही मर्यादित अटींमुळे हजारो उमेदवारांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अटींमुळे पात्रता असूनही अनेक उमेदवार संधीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

 

शिक्षक भरतीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि विविध गुणांकन निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र या निकषांमध्ये काही संस्थांमधील पदवीधरांना प्राधान्य देणे, तसेच गुणांकन पद्धती अधिक कठोर करणे अशा तरतुदींमुळे राज्यातील स्थानिक आणि सामान्य विद्यापीठांतील उमेदवारांना कमी गुण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समान संधीच्या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या नव्या निकषांनुसार उमेदवारांच्या शैक्षणिक कामगिरीला मोठे वजन देण्यात आले असून, काही विशिष्ट संस्थांमधून पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना अधिक गुण दिले जात असल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जात आहे. यामुळे राज्यातील अनेक स्पर्धकांचे गुण एकूण पात्रतेच्या मर्यादेखाली येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी अनेक उमेदवार निवड प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या शक्यतेमुळे चिंतेत आहेत.शिक्षक भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आधीच असंतोषाचे वातावरण होते. आता नव्या अटींमुळे तो असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. उमेदवार संघटनांकडून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात असून, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निकष लागू करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून या प्रक्रियेबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. मात्र भरती प्रक्रिया संगणकीय आणि निकषाधारित पद्धतीने पारदर्शक ठेवण्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तरीही प्रत्यक्षात उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम आणि नाराजी दूर करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे आहे.या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील शिक्षक भरती धोरण, गुणवत्तेचे निकष आणि समान संधी या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण किंवा सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.