तांबड्या समुद्रापर्यंत पोहचली सागरी अस्थिरता!

Marine instability in Red Sea होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील वाढत्या तणावामुळे फ्रान्सने आपली लष्करी हालचाल अधिक तीव्र केली असल्याचे समोर आले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी माहिती दिली की फ्रान्सची विमानवाहू नौका आणि तिच्यासोबतचा युद्धनौकांचा ताफा सुएझ कालव्याच्या दक्षिणेकडील तांबडा समुद्राच्या दिशेने रवाना करण्यात आला आहे. ही हालचाल फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्या संभाव्य संयुक्त संरक्षण मोहिमेच्या तयारीचा भाग मानला जात आहे.फ्रान्सची अणुशक्तीवर चालणारी प्रमुख युद्धनौका आणि तिच्यासोबतच्या इतर लढाऊ नौका अशा सागरी मार्गांवर तैनात केल्या जात आहेत जिथे इराणशी संबंधित संघर्षामुळे व्यापारी जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. या परिस्थितीत अनेक व्यापारी जहाजे अडकली असून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे. ही स्थिती जागतिक तेल बाजारातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पुरवठा अडथळ्यांपैकी एक मानली जात आहे.

 

 

 

 

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले की ही मोहीम कोणत्याही युद्धात सहभागी होण्यासाठी नसून पूर्णपणे संरक्षणात्मक स्वरूपाची आहे. जहाजमालक आणि विमा क्षेत्राचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे तसेच सागरी मार्ग सुरक्षित करणे हा या हालचालींचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केल्याचे सांगत पुढील घडामोडींवर अमेरिकेशीही संवाद साधणार असल्याचे नमूद केले.फ्रान्सच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फ्रान्स, ब्रिटन आणि इतर अनेक देशांचा समावेश असलेली प्रस्तावित आघाडी केवळ तेव्हाच सक्रिय होईल जेव्हा सागरी धोका कमी होईल आणि व्यापारी जहाजांना पुन्हा सुरक्षित प्रवासासाठी पुरेसा आत्मविश्वास निर्माण होईल. कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित प्रादेशिक देशांची संमती आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या संघर्षामुळे सागरी वाहतूक क्षेत्रात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून जहाजांच्या विमा खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. युद्धपूर्व स्थितीच्या तुलनेत विमा हप्ते चार ते पाच पट वाढल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने बहुराष्ट्रीय स्तरावर एक संयुक्त सुरक्षा उपक्रम सुरू केला असून सागरी मार्गांवरील स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विविध देशांच्या लष्करी नियोजकांनी एकत्र येऊन रणनीती निश्चित केल्याची माहितीही समोर आली आहे.