‘शठे शाठयं समाचरेत्... ’

nasrapur case महाराष्ट्र दिनाच्या मंगलप्रसंगी संपूर्ण राज्य महोत्सवाच्या तयारीत असताना, पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे मानवतेला काळिमा फासणारी एक अतिशय संतापजनक घटना घडली. अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेला पाशवी अत्याचार आणि निर्घृण हत्या ही तिच्या कुटुंबाला हादरवणारी आणि समाजाला सुन्न करून टाकणारी घटना होती. या अमानवी घटनेनंतर फक्त पुणे जिल्हा नव्हे, तर अवघा महाराष्ट्र अद्याप संतापाने धुमसत आहे. या घटनेच्या पृष्ठभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला आणि काळाची गरज असलेला कायदेशीर बदलाचा निर्णय, हा खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक मानला पाहिजे आणि त्यामुळेच त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

 

 

 

 

 

1 मे रोजी नसरापूरमध्ये जे घडले, ते ऐकून अंगावर काटा येतो. साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून, तिची दगडाने ठेचून हत्या करणे आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून ठवणे, ही क्रूरतेची परिसीमा. भीमराव कांबळे या नराधम आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास पाहिला तर नुसता संताप येतो. त्याच्यावर यापूर्वीही विनयभंग आणि ‘पोक्सो’सारखे गुन्हे दाखल होते. तरीही कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत तो समाजात मोकाट हिंडत होता. आपल्या व्यवस्थेची अत्यंत घातक अशी त्रुटी हीच, जिचा लाभ घेऊन असे नराधम पुन्हा पुन्हा गुन्हे करण्यासाठी पुढे येतात. समाज नासवतात. अशांसाठी रान मोकळे असावे का, या प्रश्नाचे उत्तरच कायद्यातील बदलांच्या स्वरूपात शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

नराधमांना पॅरोल नकोच, या अर्थाने कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत. पॅरोल म्हणजे काय, तर, कायदेशीर परिभाषेत एखाद्या कैद्याला त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीसाठी किंवा कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थितीसाठी निश्चित कालावधीसाठी कारागृहातून दिलेली तात्पुरती सुटका. कैद्याला पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळावी, या हेतूने ही सवलत दिली जाते. पण लैंगिक शोषण आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी जेव्हा पॅरोलवर बाहेर येतात, तेव्हा ते केवळ पीडित कुटुंबासाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक असतात, हेही येथे समजून घेतले पाहिजे. गुन्हेगारांनी ‘पॅरोल’ किंवा ‘फर्लो’चा गैरवापर करून पुन्हा समाजात भीषण गुन्हे केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुंबईचे शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण त्यातलेच. या प्रकरणातील आरोपी आधीच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे होते आणि त्यांनी जामिनावर असताना पुन्हा सामूहिक बलात्कार केला. मुंबईतीलच आणखी एक प्रकरण जे ‘पॅरोल’च्या नियमांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. एका तरुणीच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला सज्जाद मोगल 2016 मध्ये पॅरोलवर बाहेर पडला आणि तेव्हापासून फरार झाला. बराच काळ तो सापडला नाही. अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना मानवतावादी दृष्टीने केलेल्या तरतुदींचा वापर करून काही काळ बाहेर काढणे देखील घातक ठरू शकते, हे यापूर्वी वारंवार सिद्ध झालेले आहे.

बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या हरयाणातील गुरमित राम रहीमला वारंवार पॅरोल मिळत असल्यामुळे न्यायालय आणि सामाजिक संस्थांनी अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा पॅरोलमुळे पीडितांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार आणि विविध कायदेतज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, भारतात बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेची पुनरावृत्ती होण्याचे प्रमाण 5 ते 7 टक्के आहे. गुन्ह्याच्या पुनरावृत्तीला मर्यादा नसते. चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत ही भीती आणखी जास्त असते, कारण ती एक मानसिक विकृती मानली जाते. अनेकदा कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी किंवा गुन्हेगाराच्या चांगल्या वर्तणुकीचा आधार घेऊन पॅरोल दिला जातो. पण, वास्तव असे की, बहुतेकांची चांगली वर्तणूक ही तुरुंगापुरतीच मर्यादित असते. बाहेर आल्यावर त्यांची मूळ वृत्ती बदलत नाही, असे अनेक सर्वेक्षणांतून समोर आले आहे.

वारंवार गुन्हे करूनही पॅरोलवर सुटणाऱ्या गुन्हेगारांमुळे समाजात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी वारंवार मांडले आहे. नसरापुरातील आरोपीच्या बाबतीतही हेच घडले. ज्याच्यावर आधीच गंभीर गुन्हे होते, तो समाजात उजळ माथ्याने वावरत होता. कारण कायद्याने त्याला तशी संधी दिली होती. अशी संधी आता कायद्यानेच हिरावून घेण्याची वेळ आली आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. पॅरोलवर असा विचार करण्याचा निर्णय जाहीर होताच आता मानवाधिकाराच्या गप्पा करणाऱ्यांचे कान टवकारतील. तुरुंगात असलेल्या कैद्यांशी मानवीय दृष्टिकोनातून व्यवहार झाला पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो. तो अजिबात चुकीचा नाही. परंतु, ज्या गुन्हेगारांच्या वर्तनात मानवतेचा लवशेष नाही, त्यांच्यासाठी कसला आला मानवाधिकार? भुरट्या चोराला आणि बलात्कारी किंवा खून करणाऱ्या गुन्हेगाराला एकाच तराजूत तोलणे, हा कायद्याचा पराभव नव्हे? चोराची आणि बलात्काऱ्यांची शिक्षा वेगळी असेल, तर मग त्यांच्या पॅरोलचे नियमही वेगळे असायला हवेत. चोरी करणे हे सामाजिक परिस्थितीमुळे घडलेले कृत्य असू शकते. ती व्यक्ती सुधारण्याची शक्यताही असते. परंतु एखाद्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार करून तिची हत्या करणे, ही केवळ आणि केवळ विकृतीच असते. अशा विकृत मानसिकतेच्या लोकांशी आपण कोणत्या न्यायाने मानवी व्यवहार करणार आहोत, हे ठरवले पाहिजे. ज्याने एका निरागस बालिकेचा जगण्याचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतला, त्याला मानवाधिकाराचे कवच बहाल करणे हा तिच्या कुटुंबावर झालेला दुसरा अत्याचार ठरेल. समाजाला काय वाटते ते तर बोलायलाच नको.

कारागृहात गुन्हेगार सुधारल्याची उदाहरणे आहेत काय, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर होकारार्थी येईल. पण तशी उदाहरणे प्रामुख्याने आर्थिक गुन्हे किंवा रागाच्या भरात झालेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत आहेत. तिहार किंवा येरवडासारख्या जेलमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या सुधारणावादी कार्यक्रमांमुळे काही कैदी बाहेर पडल्यावर सामान्य आयुष्य जगत आहेत हेही खरे आहे. एखाद्या चोराने चोरी सोडली किंवा रागाच्या भरात मारामारी करणाऱ्याने हिंसा सोडली, अशी उदाहरणे बरीच आढळतील. परंतु, चिमुकल्यांवर बलात्कार करणारे किंवा ‘सायकोपॅथिक’ खुनी यांचे सुधारण्याचे प्रमाण जागतिक स्तरावर पाहिले तरी नगण्यच. वैद्यकीय शास्त्रानुसार, अशा गुन्हेगारांना समाजात पुनर्स्थापित करणे कठीण असते, कारण त्यांची गुन्हेगारी ही त्यांच्या मानसिक रचनेचा भाग झालेली असते.

भारतीय संविधानाचे कलम 21 प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार देते. मात्र, नसरापूरसारख्या घटनेत ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ या तत्त्वाखाली अशा नराधमांना फाशीची शिक्षा होणेच अपेक्षित असते. ज्याने दुसऱ्याच्या जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार पायदळी तुडवले, त्याला मानवाधिकाराचे कवच मिळताच कामा नये.nasrapur case मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी दिलेले निर्देश अगदी स्पष्ट आहेत. लैंगिक शोषणातील गुन्हेगारांना भविष्यात कधीही मोकळा श्वास घेता येऊ नये यासाठी विधि व न्याय विभागाने तातडीने कायद्यात दुरुस्ती करावी आणि अशा नराधमांना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल मिळू नये अशी व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले आहे. हा निर्णय क्रांतिकारकच म्हटला पाहिजे. कारण, सामान्य नागरिक आणि लहान मुला-मुलींच्या सुरक्षेचा अधिकार एखाद्या गुन्हेगाराच्या पॅरोल मिळवण्याच्या अधिकारापेक्षा किती तरी मोठा आहे. हा प्रस्तावित बदल शिक्षेची तीव्रता वाढवणारा नसला तरी अशा गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करणारा आहे. नसरापूरची घटना ही समाजासाठी एक सावधगिरीची घंटा आहे. कायदेशीर सुधारणा हा त्यावरचा पहिला आणि महत्त्वाचा उपाय आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याला कठोर शिक्षा होणे, हे सरकारचे आणि पोलिस प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय जर कायद्यात परिवर्तित झाला, तर तो महाराष्ट्राच्या न्यायिक इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरेल. भारतीय नीतिशास्त्रातले एक अत्यंत प्रभावी सूत्र आहे- ‘शठे शाठयं समाचरेत्’. अर्थात, जो दुष्ट आहे, त्याच्याशी दुष्टतेनेच वागले पाहिजे.