ममतांच्या सत्ताकेंद्रात राजीनाम्यांचा सपाटा

resignations in Mamata's power center पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना जोरदार राजकीय धक्का बसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांच्या जवळचे अनेक विश्वासू सहकारी एकामागोमाग पद सोडू लागले आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेला त्यांचा सल्लागार आणि प्रशासकीय गट आता विस्कळीत होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले माजी वरिष्ठ अधिकारी अलापन बंद्योपाध्याय आणि एच. के. द्विवेदी यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे दोघेही यापूर्वी राज्याच्या प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत होते. सत्ताकाळात त्यांचा मुख्यमंत्री कार्यालयाशी थेट संपर्क आणि महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मोठा सहभाग होता.

 

 

 

त्याचबरोबर पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रमुख आणि अर्थतज्ज्ञ अभिरूप सरकार यांनीही पदाचा राजीनामा दिला आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. त्यांच्या बाहेर पडण्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.राज्याचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनीही पद सोडल्याने सरकारच्या कायदेशीर बाजूला मोठा धक्का बसला आहे. विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

 

याशिवाय ममता बॅनर्जी यांच्याशी संबंधित अनेक माध्यम सल्लागार, प्रशासकीय सल्लागार आणि विविध संस्थांमधील पदाधिकारीही पदत्याग करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या भोवती तयार झालेले प्रभावशाली वर्तुळ हळूहळू कमी होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.दरम्यान, सत्तांतरानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी आपली भूमिका कठोर ठेवली असून निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत अनेक अधिकारी नव्या सत्ताकेंद्राशी संपर्क साधत असल्याची चर्चा सुरू आहे.विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या विजयासह भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळवली असून दीर्घकाळ राज्य करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेला पूर्णविराम मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.