आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी आशेचा किरण

Shirdi Sai Baba Sansthan शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये यासाठी त्यांना मोफत निवास आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेषतः गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी संस्थानने अधिक व्यापक मदतीची तरतूद केली आहे.

 

 

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहावीमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी आणि बारावीचे संपूर्ण शिक्षण मोफत दिले जाणार आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांचा विचार करून CET परीक्षेची फी देखील संस्थानकडून भरली जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासोबतच भविष्यात NEET आणि JEE सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही तयारी संस्थानने दर्शवली आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होणार आहेत.दरम्यान, राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळातही विविध घडामोडींना वेग आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले मंत्री उदय सामंत यांनी संघटनात्मक पातळीवर रिक्त पदे लवकरच भरली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गटप्रमुख ते जिल्हाप्रमुख पदांपर्यंतची रिक्तता दूर करून पक्षबळ अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.महायुतीतील समन्वय समितीत ठरलेल्या निर्णयांची Shirdi Sai Baba Sansthan अंमलबजावणी केली जाणार असून, शासकीय समित्यांमध्ये शिवसेनेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी पालकमंत्र्यांशी चर्चा होणार असल्याचेही सामंत यांनी नमूद केले. उद्योग क्षेत्राच्या विस्ताराबाबत बोलताना त्यांनी संगमनेरसह जिल्ह्यात पुढील दोन ते तीन महिन्यांत MIDC उभारण्याची योजना असल्याचे सांगितले.राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. तसेच हिंदी भाषा परीक्षेच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना, आवश्यकतेचा आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल आणि गरज नसल्यास परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

साईबाबा संस्थानचा शिक्षण क्षेत्रातील हा निर्णय आणि राज्यातील विविध राजकीय घडामोडी यामुळे सामाजिक तसेच प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला नवे विषय मिळाले आहेत.