वडिलांच्या खुनाच्या आरोपातून मुलाची निर्दोष मुक्तता

वाशीम, 

washim crime घरकाम करत नसल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून वडिलांच्या डोक्यात दगड घालून त्यांची हत्या केल्याच्या गंभीर आरोपातून मुलाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. वाशीम येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पुराव्यांचा अभाव आणि घटनेच्या संशयास्पद परिस्थितीचा फायदा देत न्यायालयाने आरोपी गणेश निवृत्ती नरवाडे याला दोषमुक्त केले आहे.

 

 

 

 

रिसोड पोलिस स्टेशन अंतर्गत लोणी (बु.) येथे ८ जानेवारी २०२५ रोजी ही घटना घडली होती. फिर्यादी विष्णू निवृत्ती नरवाडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांचा भाऊ गणेश (आरोपी) हा कोणतेही काम करत नसल्याने त्याचे वडिलांशी नेहमी वाद होत असत. घटनेच्या दिवशी वडिलांनी गणेशला कामावर जाण्यास सांगितले असता, रागाच्या भरात गणेशने वडिलांच्या डोयात दगड घातला, ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला, असा आरोप तक्रारीतून करण्यात आला होता. खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. यामध्ये वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या मते, जखमांचे स्वरूप पाहता मृत व्यक्ती विहिरीच्या भिंतीवरून ५ फूट खाली पडल्यास तशाच प्रकारच्या जखमा होऊ शकतात. महत्त्वाचे साक्षीदार अमोल नरवाडे आणि सविता नरवाडे यांनी आरोपीला प्रत्यक्ष दगड मारताना पाहिले नसल्याचे कबूल केले. याशिवाय घटना दुपारी १:३० वाजता घडली असताना पोलिस तक्रार रात्री ९ वाजता उशिराने दाखल करण्यात आली, ज्यामुळे घटनेच्या सत्यतेवर संशय निर्माण झाला. आरोपी गणेश हा मानसिक आजाराने त्रस्त असून त्याच्यावर उपचार सुरू होते, हे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 

या खटल्यात आरोपीची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने त्याला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वाशीममार्फत मोफत कायदेशीर मदत पुरवण्यात आली. आरोपीची बाजू अ‍ॅड. परमेश्वर शेळके (मुख्य न्यायरक्षक, वाशीम) यांनी मांडली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत समाजातील दुर्बल आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील प्रतिवादींना मोफत विधी सेवा पुरविली जाते, ज्यामुळे त्यांना न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळते.washim crime हे उल्लेखनीय. आरोपीची निर्दोष मुक्तता करतानाच, तो मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याने त्याच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणावर सोपवली आहे. त्याचे कुटुंब त्याला स्वीकारते का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका पॅरा लीगल व्हॉलेंटिअरची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.