उपमुख्यमंत्री पवारांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यसभेवर कोण जाणार?

Sunetra Pawar बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे रिक्त जागा, आगामी राजकीय नियुक्त्या आणि बारामती परिसरातील राजकीय समिकरणांवर नवा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

बारामती पोटनिवडणुकीत तब्बल २ लाखांहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळवत सुनेत्रा पवार यांनी राजकीय वर्तुळात लक्ष वेधून घेतले होते. या विजयामुळे त्यांचे राज्यातील स्थान अधिक मजबूत झाले असून, राज्याच्या विधिमंडळात सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी त्यांनी राज्यसभेतील आपले सदस्यत्व सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. राज्यसभेच्या सदस्यपदाचा राजीनामा त्यांनी उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे सादर केला असून तो स्वीकारण्यात आल्याचे समजते.सध्या सुनेत्रा पवारांनी राजीनामा दिलेल्या जागेवर जाण्यासाठी राष्ट्रवादीमध्ये अनेक इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली आहे. यामध्ये भुजबळ आणि मलिक यांच्या कुटुंबातील सदस्य, तसंच आनंद परांजपे, अविनाश आदिक, विक्रम काकडे यांची नावे आघाडीवर आहेत.

 

 

राजीनाम्यानंतर सुनेत्रा पवार Sunetra Pawar  आता महाराष्ट्र विधिमंडळात आमदार म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. त्यांच्या या निर्णयामागे राज्यातील प्रत्यक्ष राजकारणात अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्याची रणनीती असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. बारामती हा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी नेहमीच अत्यंत महत्त्वाचा मतदारसंघ राहिला असून, या ठिकाणी झालेल्या विजयामुळे पक्षाची ताकद अधिक दृढ झाल्याचे मानले जात आहे.दरम्यान, त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागेबाबतही राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पक्षांतर्गत चर्चांमध्ये या जागेवर कोणाची नियुक्ती होणार याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात असून, पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.बारामती आणि परिसरात या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, आगामी स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील निवडणुकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षकांचे मत आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक आणि धोरणात्मक आखणीवरही नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.