थलपती विजयच्या अडचणीत वाढ

Thalapathy Vijay तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर सुपरस्टार आणि टीव्हीके पक्षाचे अध्यक्ष थलपती विजय आता मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, याच काळात त्यांच्यासमोर एक मोठे कायदेशीर संकट उभे ठाकले आहे. एका जुन्या कर चोरीच्या प्रकरणावरून त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास हायकोर्टात दाखल झाली आहे. हे २०१५ मधील असून यामुळे विजय यांच्या राजकीय प्रवासात मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

 

- २०१५ मध्ये ‘पुली’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर विजय यांच्यावर आर्थिक उत्पन्न लपवल्याचे आरोप झाले होते.

- या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी विजय यांना १६ कोटी रुपयांचा चेक आणि ४.९३ कोटी रुपये रोख दिले होते.

- तपासात असे समोर आले की, निर्मात्यांनी केवळ चेकच्या रकमेवर टीडीएस भरला होता; तर, रोख व्यवहाराची कोणतीही नोंद नव्हती.

- प्राप्तीकर विभागाने ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी विजय यांच्या कार्यालय आणि घरावर छापे टाकून काही महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले होते.

- छाप्यांनंतर झालेल्या चौकशीत विजय यांनी आपल्याला ५ कोटी रुपये रोख मिळाल्याचे मान्य केले होते आणि त्यावर कर भरण्याची तयारी दर्शवली होती.

- त्यांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी १५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर कर भरण्याचे मान्य केले.

- त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये त्यांनी ३५.४२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले.

- मात्र, आयकर विभागाने त्यांनी फॅन क्लबवरील ६४.१७ लाख रुपयांच्या खर्चावर सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. ती फेटाळून लावत त्यांच्यावर कलम २७१ एएबी (१ ) अंतर्गत मोठा दंड आकारला. याला विजय यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.

Thalapathy Vijay  मद्रास हायकोर्टातील कायदेशीर लढाई

विजय यांनी आयकर विभागाने आकारलेल्या दंडाला रिट याचिकेद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे विजय यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या. आता या प्रकरणाचा आधार घेत चेन्नईतील रहिवासी एम. राजकुमार यांनी कोर्टात धाव घेतली असून विजय यांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची मागणी केली आहे.

याचिकाकर्ते एम. राजकुमार यांनी केवळ एफआयआरचीच मागणी केली नाही, तर या प्रकरणात ‘मनी लाँड्रिंग’ झाले आहे का, याची चौकशी करण्याचीही विनंती केली आहे. आयकर विभागाने जप्त केलेले सर्व साहित्य सक्तवसुली संचालनालयासमोर सादर करावे, जेणेकरून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास करता येईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. जर ईडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला, तर विजय यांच्यासाठी परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.