नवी दिल्ली,
Cross-border movement is not terrorism बेकायदेशीररित्या बांगलादेशी नागरिकांना भारतात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ सीमापार हालचाली होत असल्यामुळे एखाद्याचा थेट दहशतवादी संघटनांशी संबंध जोडता येत नाही. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, तपास यंत्रणांना आरोपीचे कोणत्याही दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचे ठोस पुरावे आढळलेले नाहीत.
तपासानुसार, संबंधित व्यक्ती हा बांगलादेशी नागरिक असून तो बांगलादेश आणि म्यानमारमधून लोकांना भारतात आणणाऱ्या कथित आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी जाळ्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. त्याला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून तो कारागृहात होता. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही निरीक्षण नोंदवले की, आरोपी मागील दहा वर्षांहून अधिक काळ बंगळूरूमध्ये वास्तव्यास होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना आरोपीवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार, आरोपीने आपला सध्याचा पत्ता राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. तपास यंत्रणा त्या पत्त्याची पडताळणी करून घरमालकाचा जबाब नोंदवणार आहे. तसेच बंगळूरूमधील राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांकडून सूट मिळेपर्यंत आरोपीला प्रत्येक शनिवारी कार्यालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसऱ्या एका आरोपीला यापूर्वीच जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरोपीचे भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्य नसल्यामुळे जामिनासाठी कठोर अटी लागू करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.