मुंबई,
cooperative bank recruitment राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकर भरती प्रक्रियेत आता मोठा बदल करण्यात आला असून स्थानिक उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी सत्तर टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित तीस टक्के जागा इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठी खुल्या राहणार आहेत. या बदलामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराची संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सहकार विभागाकडून याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून जिल्हा बँकांना भरती करताना या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कोणतीही पदभरती जाहीर करताना स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणे आवश्यक राहणार आहे.राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर हा निर्णय लागू होणार आहे. या बँका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. शेती कर्ज, विविध पतसंस्था आणि सहकारी संस्थांशी जोडलेली ही यंत्रणा ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रबिंदू मानली जाते.
मात्र गेल्या काही वर्षांत या बँकांच्या कारभारावर विविध प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले असून आर्थिक अनियमितता, थकबाकी आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे अनेक बँकांची स्थिती कमकुवत झाल्याचेही दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी नव्या उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असली तरी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठीही काही प्रमाणात संधी कायम राहणार आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत स्पर्धा कायम राहणार असून पुढील काळात या निर्णयाचा ग्रामीण रोजगारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.