मराठी विरुद्ध हिंदी वाद तापला; सरकारने मागे घेतला परीक्षा निर्णय

marathi vs hindi महाराष्ट्रात सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय आता स्थगित करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मनसेच्या विरोधानंतर आणि निर्माण झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या संदर्भात प्रधान सचिवांशी चर्चा झाली असून परीक्षेची आवश्यकता खरोखरच आहे का, याचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. उदय सामंत यांनी सांगितले की, “सध्या ही परीक्षा स्थगित करण्यात आली आहे. भविष्यात जर ती अनावश्यक असल्याचे आढळले, तर ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो.”

या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र विरोध दर्शवला होता. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी आरोप केला होता की, राज्यात मराठी भाषेला डावलून हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच परीक्षा केंद्रांवर कोणताही तणाव किंवा गोंधळ निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नेहमीच महाराष्ट्रात मराठी भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली आहे. पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेत, राज्यात केवळ मराठी भाषेला प्राथमिक स्थान असावे आणि अन्य भाषा सक्तीने लादू नयेत, असा आग्रह धरला होता.

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण काहीसे शांत झाले असले तरी या विषयावर चर्चांना अजूनही उधाण आले आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून या निर्णयावर प्रतिक्रिया येत असून मराठी अस्मिता आणि प्रशासकीय नियम यामधील समतोलावर चर्चा सुरू आहे. १९७६ च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार राज्यातील सर्व राजपत्रित आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य होते.marathi vs hindi जे अधिकारी दहावीपर्यंत हिंदी शिकलेले नसतील, त्यांना सेवेत आल्यानंतर ठराविक कालावधीत ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक होते. तसेच ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास पदोन्नती आणि वेतनवाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. आता मात्र सरकारने हा नियम स्थगित केल्याने प्रशासकीय वर्तुळातही याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील काळात या परीक्षेचे भवितव्य काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.