टिपेश्वर बेकायदेशीर रिसॉर्ट प्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस

Tipeshwar illegal resort case महाराष्ट्रातील संवेदनशील जंगलपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील कथित बेकायदेशीर रिसॉर्ट, अ‍ॅग्रो-टुरिझम प्रकल्प आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोन नियमांच्या उघड उल्लंघनाचा मुद्दा आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार, वन विभाग आणि संबंधित रिसॉर्ट मालकांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने 24 जून 2026 पर्यंत संबंधितांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही याचिका अ‍ॅड. सिद्धार्थ लोढा, अ‍ॅड. तेजल आग्रे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात मांडण्यात आली. राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील पेंडके यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

Tipeshwar illegal resort case  याचिकेनुसार, टिपेश्वर परिसरात अनेक रिसॉर्ट आणि व्यावसायिक प्रकल्प आवश्यक पर्यावरणीय व वन परवानग्यांशिवाय सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वन विभागाला सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते या परिसरात रिसॉर्ट सुरू आहेत. अनेक नवीन बांधकाम सुरूच असून अवैध बांधकाम प्रकरणी नोटिसा दिल्या मात्र एफआयआर किंवा पाडकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर रिसॉर्ट तत्काळ बंद करणे, अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई, संबंधित अधिकाèयांवर विभागीय व फौजदारी कारवाई, इएसझेड नियमांची कठोर अंमलबजावणी, जंगल परिसरातील व्यावसायिक हस्तक्षेपावर कायमस्वरूपी नियंत्रण इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहे. टिपेश्वर परिसर हा आदिवासी समाज, वन्यजीव आणि पर्यावरणासाठी जीवनरेषा आहे. प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केली नाही तर हा संघर्ष केवळ न्यायालयात मर्यादित राहणार नाही तर जनआंदोलनही उभे करण्यात येईल, असा इशारा अंकित नैताम यांनी दिला आहे.

टिपेश्वर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा वाघ कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जातो. या संवेदनशील जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणात रिसॉर्ट उभे राहत असल्याने वन्यजीवांच्या नैसर्गिक मार्गांवर परिणाम होत असल्याची भीती पर्यावरण तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, एका रिसॉर्ट परिसरात वाघ शिरल्याची घटना घडल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. उद्या एखादा निष्पाप पर्यटक किंवा स्थानिक नागरिकाचा जीव गेला तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, 2018 च्या इएसझेड (पारिस्थितीक संवेदनशील क्षेत्र) अधिसूचनेनुसार संरक्षित क्षेत्राभोवती कठोर निर्बंध असतानाही अ‍ॅग्रो टुरिझमच्या नावाखाली मोठमोठी व्यावसायिक बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. ही फक्त जंगलाची नाही, आदिवासी अस्तित्वाची लढाई असल्यामुळे याचिकाकर्ते अंकित नैताम यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.