सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती मंजूर

five judges to the Supreme Court देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या संख्येत महत्त्वाची भर पडणार असून केंद्र सरकारने पाच नव्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. या नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३७ वर पोहोचणार असून अद्याप एक जागा रिक्त राहणार आहे. नव्या न्यायमूर्तींचा शपथविधी आणि पदग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते अधिकृतपणे कामकाज सुरू करतील.नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये विविध उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश तसेच न्यायक्षेत्रातील अनुभवी विधिज्ञांचा समावेश आहे. या नियुक्त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने स्वतंत्र अधिसूचना जारी करून या नियुक्त्यांची अधिकृत घोषणा केली.

 

 

 

 

केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही या निर्णयाची माहिती देताना राष्ट्रपतींकडून संविधानातील तरतुदींनुसार या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरून काढण्याच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.अलीकडेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या कायदेशीर तरतुदीनुसार सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची कमाल संख्या ३८ करण्यात आली आहे. या बदलामुळे न्यायालयातील रिक्त जागांची संख्या वाढली होती. आता पाच नियुक्त्या झाल्यानंतर केवळ एक पद रिक्त राहणार आहे.

 

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांवर केंद्र सरकारने अल्पावधीत निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यायिक नियुक्त्यांची प्रक्रिया वेगाने पार पडल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या लाखो प्रकरणांचा भार कमी करण्यासाठी आणि घटनापीठांच्या कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी या नियुक्त्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. न्यायालयाची एकूण कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच न्यायव्यवस्थेत अनुभव, गुणवत्ता, प्रादेशिक समतोल आणि विविधतेचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावीपणे दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.