नागपुरात कोचिंग संस्कृतीचा वाढता प्रभाव

    दिनांक :01-Jun-2026
Total Views |
- शाळांचे वर्ग रिकामे पडण्याची चिंता
- एकत्रित शिक्षण पद्धतीवर शिक्षक परिषदेचा आक्षेप

नागपूर, 
Impact of Coaching Culture उपराजधानी नागपुरात अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये खासगी कोचिंग वर्गांचे वाढते आकर्षण आणि त्याचा नियमित शिक्षण व्यवस्थेवर होत असलेला परिणाम हा चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने एकत्रित शिक्षण पद्धतीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
 
 
Coaching Culture
(संग्रहित छायाचित्र)
 
 
परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, नागपूरसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचा कल शाळा-महाविद्यालयांपेक्षा खासगी कोचिंग संस्थांकडे वाढत आहे. त्यामुळे नियमित शिक्षण व्यवस्थेच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होत असून शैक्षणिक संस्थांमधील उपस्थिती घटत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मार्च २०२५ मध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या तक्रारीनंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, उच्च माध्यमिक स्तरावरील सुमारे ६५ टक्के विद्यार्थी नियमित वर्गांना उपस्थित राहत नाहीत. नागपुरातही अकरावी आणि बारावीचे अनेक विद्यार्थी शाळांमध्ये केवळ प्रवेश घेऊन प्रत्यक्षात बहुतांश वेळ खासगी कोचिंग वर्गांमध्ये घालवत असल्याचे चित्र असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
Impact of Coaching Culture  शिक्षक परिषदेच्या मते, या प्रवृत्तीमुळे शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शैक्षणिक वातावरण कमकुवत होत आहे. तसेच अनेक कोचिंग संस्था कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर चौकटीशिवाय कार्यरत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात व्यापारीकरण वाढत आहे. याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना बसत असून, महागड्या कोचिंग शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत.
 
 
शिक्षक परिषदेच्या प्रमुख मागण्या
१. एकत्रित शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार करावा
२. अनधिकृत कोचिंग संस्थांवर नियंत्रण आणावे
३. शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करावी
४. शिक्षणातील वाढते व्यापारीकरण रोखण्यासाठी धोरण आखावे

नागपुरातील शैक्षणिक क्षेत्रात कोचिंग संस्कृतीचा वाढता प्रभाव आणि रिकाम्या होत चाललेल्या वर्गखोल्या ही भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे शिक्षक परिषदेने नमूद केले आहे. शासनाने याबाबत ठोस पावले उचलून नियमित शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.