जाणून घेऊया मकाेका कायदाअ‍ॅड. राजेंद्र साहू

mcoca act महाराष्ट्र कंट्राेल ऑफ ऑर्गनाईज क्राईम अ‍ॅक्ट 199(मकाेका) म्हणजेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 हा महाराष्ट्र शासनाने संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयार केलेला विशेष कायदा आहे. खंडणी, सुपारी हत्या, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स तस्करी, गँगवार आणि दहशतवादी कारवायांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर कठाेर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याविषयीच्या काही महत्वाच्या बाबी आज जाणून घेऊया

उत्तर : 1990 च्या दशकात महाराष्ट्रात अंडरवर्ल्ड, खंडणी, सुपारी हत्या आणि संघटित गुन्हेगारी माेठ्या प्रमाणात वाढली हाेती. सामान्य फौजदारी कायद्यांतर्गत अशा टाेळ्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे कठीण हाेत हाेते. त्यामुळे कठाेर आणि विशेष अधिकार असलेला कायदा म्हणून हा लागू करण्यात आला.

उत्तर : जेव्हा एखादी टाेळी किंवा गट आर्थिक फायदा, सत्ता किंवा दहशत निर्माण करण्यासाठी वारंवार गंभीर गुन्हे करताे, त्याला ऑर्गनाईज क्राईम म्हणजे संघटित गुन्हेगारी म्हणतात.

उत्तर: गुन्हे करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणारी टाेळी, गँग किंवा गुन्हेगारी संघटना यांना ऑर्गनाईज क्राईम सिडिकेट म्हणतात. अशा टाेळ्यांमध्ये नियाेजन, आर्थिक व्यवहार आणि गुन्हे करण्याची साखळी पद्धत असते.

प्रश्न - मकाेकाे लागू हाेण्यासाठी काेणत्या अटी आवश्यक असतात?

उत्तर: या कायद्यानुसार आराेपी किंवा टाेळीविरुद्ध पूर्वी गंभीर गुन्हे दाखल असणे आवश्यक असते. साधारणपणे एकापेक्षा अधिक गुन्ह्यांमध्ये चार्जशीट दाखल झालेली असावी आणि गुन्हे संघटित पद्धतीने केलेले असावेत.

प्रश्न - यांतर्गत पाेलिसांना काेणते विशेष अधिकार दिले जातात?

उत्तर: या कायद्यानुसार पाेलिसांना दूरध्वनी संभाषण रेकाॅर्ड करणे, आर्थिक व्यवहार तपासणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि विशेष तपास यंत्रणेद्वारे चाैकशी करण्याचे अधिकार दिले जातात.

प्रश्न - मकाेका अंतर्गत जामीन मिळणे कठीण का असते?

उत्तर: हा अत्यंत कठाेर कायदा मानला जाताे. आराेपी निर्दाेष असल्याचा प्राथमिक पुरावा न्यायालयासमाेर दिसल्याशिवाय सहज जामीन दिला जात नाही.

प्रश्न - कबुलीजबाबाला महत्त्व असते का?

उत्तर: हाेय, वरिष्ठ पाेलीस अधिकाèयासमाेर दिलेला कबुलीजबाब काही परिस्थितींमध्ये न्यायालयात ग्राह्य धरला जाऊ शकताे. ही या कायद्याची विशेष बाब मानली जाते.

प्रश्न - यात विशेष न्यायालयाची भूमिका काय असते?

उत्तर: या कायद्याअंतर्गत खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जातात. गंभीर गुन्ह्यांचा जलदगतीने आणि प्रभावी पद्धतीने निकाल लावणे हा त्यांचा उद्देश असताे.

प्रश्न - शिक्षेची तरतूद काय आहे?

उत्तर: गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार आराेपीला दीर्घकालीन कारावास, जन्मठेप किंवा काही गंभीर प्रकरणांत मृत्युदंडाचीही तरतूद आहे. तसेच माेठा आर्थिक दंडही हाेऊ शकताे.

प्रश्न - तपास काेणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केला जाताे?

उत्तर: सामान्यतः पाेलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास केला जाताे.

प्रश्न - मकाेका अंतर्गत फोन टॅपिंगला परवानगी असते का?

उत्तर: हाेय. संघटित गुन्हेगारी राेखण्यासाठी काही परिस्थितींमध्ये कायदेशीर परवानगी घेऊन फोन टॅपिंग किंवा इलेक्ट्राॅनिक संभाषणांवर नजर ठेवता येते.

प्रश्न - या कायद्यावर टीका का केली जाते?

उत्तर: काहीवेळा या कायद्याचा गैरवापर हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. चुकीच्या पद्धतीने आराेपींना अडकवणे किंवा दीर्घकाळ जामीन न मिळणे यावर मानवाधिकार संघटना आक्षेप घेतात.

प्रश्न - आराेपींचे अधिकार काेणते असतात?

उत्तर: आराेपीला न्यायालयीन सुनावणी, वकील घेण्याचा अधिकार आणि निष्पक्ष तपासाचा अधिकार असताे. न्यायालय पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय देते.

प्रश्न -या कायद्याचा समाजावर काय परिणाम झाला?

उत्तर: या कायद्यामुळे संघटित गुन्हेगारी टाेळ्यांवर माेठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात मदत झाली. खंडणी, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क आणि गँगवार यांच्यावर कारवाई अधिक प्रभावी झाली.

प्रश्न - हा कायदा सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकाेनातून का महत्त्वाचा आहे?

उत्तर हा कायदा समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाताे. संघटित गुन्हेगारीमुळे निर्माण हाेणारी दहशत कमी करणे, नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि गुन्हेगारी नेटवर्क माेडून काढणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.