योजना बंद करण्याचा 'छुपा' अजेंडा

Rohit Pawar राज्यातील गाजत असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीच्या नावाखाली तब्बल ८१ लाख लाभार्थी महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सत्ताधारी महायुती सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्र झुंज सुरू झाली आहे.

या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या हेतूंवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत ई-केवायसी ही केवळ एक निमित्त असून, या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून अखेरीस ही योजना बंद करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप केला आहे.

 

 

 

 

त्यांनी आपल्या Rohit Pawar ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, निवडणुकीपूर्वी २.४७ कोटी लाभार्थी दाखवण्यात आलेल्या या योजनेतून आता मोठ्या प्रमाणावर महिलांची नावे वगळली जात आहेत. ई-केवायसीच्या नावाखाली केलेली ही कारवाई म्हणजे लाभार्थ्यांची फसवणूक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच कोणताही त्रास लाडक्या बहिणींना होऊ नये, अन्यथा सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.रोहित पवार यांनी यावेळी सरकारवर आर्थिक व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित वसुलीचा मुद्दा उपस्थित करत, ही वसुली लाभार्थी महिलांकडून न करता मंत्र्यांकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी, अशी मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक Rohit Pawar  तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या अंमलबजावणी आणि लाभार्थी यादीतील बदलांवरून सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांची छाननी सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी, मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत सरकारची अधिकृत भूमिका काय येते आणि विरोधकांचा दबाव कसा वाढतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.