भारताच्या जमिनीबाबत वाद वाढताच नेपाळचे स्पष्टीकरण!

Nepal's Clarification नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारत-नेपाळ सीमेबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद आणखी गडद होत असतानाच नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. संसदेत बोलताना शाह यांनी केवळ भारतानेच नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केलेले नाही, तर काही ठिकाणी नेपाळकडूनही भारतीय भूभागाचा वापर आणि ताबा असल्याची माहिती समोर आल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या या विधानानंतर राजकीय आणि राजनैतिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली.या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करत पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचे स्पष्ट केले. मंत्रालयाच्या मते, शाह यांनी कोणत्याही भारतीय भूभागावर दावा केलेला नसून सीमावर्ती ‘नो-मॅन्स-लँड’ क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचा संदर्भ दिला होता.

 

 

 

 

मंत्रालयाने सांगितले की, भारत-नेपाळ सीमेच्या काही भागांत नदीच्या प्रवाहानुसार सीमारेषा निश्चित करण्यात आली होती. कालांतराने नदीचा मार्ग बदलल्याने काही ठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की एका देशाचे नागरिक दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनीवर शेती करतात किंवा वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वापर आणि अधिकृत सीमारेषा यामध्ये काही ठिकाणी तफावत दिसून येते.तांत्रिक समितीच्या अभ्यासाचा हवाला देत मंत्रालयाने म्हटले की, सध्या नेपाळकडून वापरली जाणारी काही जमीन भारतीय सीमेत येऊ शकते, तर भारताकडून वापरली जाणारी काही जमीन नेपाळच्या हद्दीत असण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांनी संसदेत केलेले विधान याच तांत्रिक वस्तुस्थितीशी संबंधित होते, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, शाह यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि नेपाळ यांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरजही अधोरेखित केली. विशेषतः लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी यांसारख्या वादग्रस्त भागांबाबत दोन्ही देशांनी राजनैतिक चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा मांडली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे भारत-नेपाळ सीमाविषयक प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांवर त्याचे परिणाम काय होतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.