पाकिस्तानातील पाणीटंचाई

pakistan panitanchai हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना निसर्गाने भरभरून दिले आहे. दोन्ही देशांतील कोट्यवधी नागरिकांचा दाता आणि रक्षणकर्ता हाच हिमालय आहे. कडाक्याच्या थंडीपासून तर हिमालय नागरिकांचे रक्षण करतोच; शिवाय पिण्यासाठी पाणी आणि पिकांसाठी पाटामध्ये खळखळून वाहणाऱ्या जलधारेची सोयही हिमालयातील हजारो हिमशिखरे करीत आली आहेत. जगातील सर्वांत प्राचीन आणि समृद्ध अशी सिंधू संस्कृतीही याच हिमालयाच्या कुशीत फळली, फुलली. मनुष्याचा एक विचित्र स्वभाव आहे. काहीही मोफत मिळाले तर त्याची किंमत राहत नाही. पाण्याचेही तसेच. आजही आपण पाण्याच्या वापराबाबत गंभीर नाही. निसर्गाने मानवाला दिलेली पाणी ही सर्वांत मौल्यवान देणगी आहे. पाणी आपल्या जीवनमरणाशी निगडित आहे. पाणी नसेल किंवा त्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास हाहाकार उडतो. भारतीय हवामान खात्याने यावर्षी जो अंदाज व्यक्त केला, तो चिंता वाढविणारा आहे. सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होणार असून, जून आणि जुलैमध्ये कमी पाऊस होणार असल्याचे म्हटले आहे. मृग आठवडाभरावर असताना हवामान खात्याच्या नव्या अंदाजाने सरकारची चिंता वाढविली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आजही शेतीवरच अवलंबून आहे. सर्वांत जास्त रोजगार निर्मितीचे साधन अजूनही शेतीच आहे. पाऊस पुरेसा आला नाही तर शेती पिकणार नाही, धान्योत्पादनात घट होऊन महागाई वाढू शकते. त्यामुळे पाण्याचे महत्त्व ओळखून भारताने योग्य पावले उचलली पाहिजेत; शिवाय पाकिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीचा धडाही घेतला पाहिजे. कारण वातावरणात होणारे बदल मानवाच्या चिंता वाढवत आहेत. या समस्या काही एका विशिष्ट देशासाठी भेडसावणाèया नसून त्यांनी वैश्विक रूप धारण केले आहे.

 

 

 

भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानात सध्या भीषण पाणी समस्या निर्माण झाली आहे. आर्थिक राजधानी असलेल्या कराची शहरात सध्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या महानगरातील 70 टक्के जनता पाण्यासाठी व्याकुळ झाली आहे. ही परिस्थिती का ओढवली? 1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती करण्यात आल्यानंतर जी सरकारे सत्तेवर आली, त्यांनी पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्याची फळे आज पाकिस्तानला भोगावी लागत आहेत. 1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल करार झाला. 1950 मध्ये पाकिस्तानात भीषण जलसंकट निर्माण झाले होते. या संकटाला भारतच जबाबदार असल्याचा कांगावा करीत पाकिस्तानने 1951 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार केली. नद्यांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण करीत असल्याने गावागावांमध्ये जलसंकट निर्माण झाल्याचे तक्रारीत म्हटले. युनोच्या शिफारशीनंतर जागतिक बँकेने कराराचा मसुदा तयार करून दोन्ही देशांना सादर केला. त्यानंतर प्रदीर्घ चर्चा आणि संवादानंतर सप्टेंबर 1960 मध्ये सिंधू जल करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केली. करारानुसार पंजाबमधून वाहणाèया रावी, सतलज आणि बियास या नद्यांवर भारताला तर काश्मीरमधून वाहणाèया सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांवरील पाण्यावर पाकिस्तानला हक्क प्रदान करण्यात आला. नुकसान सहन करूनही भारत या कराराशी बांधील राहिला. एवढेच नव्हे तर 1965 मध्ये दोन्ही देशांत युद्ध होऊनही भारताने पाणी अडविले नाही. प्रवाह न अडविता वीजनिर्मिती, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचा अधिकार भारताला मिळाला; पण त्यातही पाकिस्तानने सातत्याने अडथळे आणले. एवढेच नव्हे तर धरणातील गाळ काढण्यासही पाकिस्तान आक्षेप घेत असे. गेल्या 60 वर्षांमध्ये भारताच्या बाजूने असलेल्या धरणांमध्ये एवढा गाळ साचला होता, की पाणी साठवणूक क्षमता कमालीची कमी झाली होती. एवढेच नव्हे तर गैरभाजपा सरकारांनी पाकिस्तानच्या दबावापुढे नांगी टाकत गाळ बाहेर काढण्यासाठी तयार केलेली द्वारे सिमेंट काँक्रिटने बंद केली होती. आपल्या जनतेची काळजी घेणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी असते. शेजारी देशांसोबतचे संबंध कायमस्वरूपी मित्रत्वाचे अथवा शत्रुत्वाचे असतात, असे नाही. पाकिस्तान सिंधू जल करार करून बिनधास्त होता.

 

 

pakistan panitanchai  2024 मधील पहेलगाम दहशतवादी घटना झाल्यानंतर भारताने सिंधू जल करारच तात्पुरता स्थगित केला. भारत अशाप्रकारचे पाऊल उचलेल याची कल्पना पाकिस्तानने केली नसावी. त्याचे परिणाम आता पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. कराचीसह पाकिस्तानातील पाणी समस्येला तेथील सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे. पावसाळ्यात पंजाब आणि सिंध प्रांतात पूर आला किंवा दुष्काळ पडला तर त्याचे खापर भारतावर फोडण्याचे कामच पाकिस्तान सरकार गेल्या 60 वर्षांत करीत आले आहे. भारतातून येणारे प्रचंड पाणी रोखण्याची अथवा साठवणूक करण्याची कोणतीही सोय करण्यात आली नाही. वास्तविक पाहता हिमालय आणि भारतातील नद्यांमधून वाहत येणारे पाणी साठविण्यासाठी धरणे, तलाव आणि नदी जोड कालवे बांधण्याची गरज होती. पण, केवळ भारताचा विरोध करण्यात धन्यता मानत पाणी साठविण्याच्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा पाकिस्तानात निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. त्याचेच परिणाम आता पाकिस्तानातील जनता भोगत आहे. गव्हाचे पीठ, पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा लावणाèया गरीब, असहाय पाकिस्तान्यांना आता कॅन घेऊन पाण्यासाठीही रांगा लावाव्या लागत आहेत. आदर्श मानकानुसार कोणत्याही देशाकडे 120 दिवसांचा जलसाठा उपलब्ध असणे गरज असताना संपूर्ण पाकिस्तानात फक्त 30 दिवस पुरेल एवढाच जलसाठा शिल्लक आहे. कारण, गेल्या 70 वर्षांत पाकिस्तानात मोठी धरणेच बांधली नाहीत. आजही सिंचनासाठी बहुतांश कालव्यांची जी व्यवस्था आहे, ती 1947 पूर्वीची असल्याने पाणी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पाकिस्तानात आज मंगला आणि तारबेला ही दोनच मोठी धरणे आहेत. या धरणांमधील पाण्याची पातळी खालावली आहे. सर्वांत भीषण स्थिती जवळपास दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या कराची शहराची आहे. कराचीला दररोज 1080 दशलक्ष गॅलन पाण्याची गरज असताना केवळ 400 दशलक्ष गॅलन उपलब्ध होत आहे. पाणीच मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबे तात्पुरते स्थलांतर करीत आहेत किंवा शहर कायमचे सोडून इतरत्र जात आहेत. गरिबांची स्थिती फारच दयनीय आहे. पाणी माफिया सक्रिय झाले असून, ते अव्वाच्या सव्वा दराने पाणी विकत आहेत. तसेही अर्ध्यापेक्षा जास्त कराची शहर माफिया, गुंडांच्या आधिपत्याखाली आहे. उपलब्ध जलवाहिन्या फोडून पाणी फुकटात वापरण्याची रीत पाकिस्तानमध्ये सर्वत्र आहे. सोबतीला सडलेली आणि भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था आहे. भारताने ज्या वेगाने धरणे, कालवे आणि नदी जोड प्रकल्पांना प्रत्यक्षात उतरविले, तसे पाकिस्तानच्या कोणत्याही प्रांतात घडले नाही. त्यामुळे मनसेरा असो की कराची आणि गुजरानवाला असो की ग्वादार, पाकिस्तानातील अनेक शहरे पिण्याच्या पाण्यासाठी तडफडत आहेत. आता सामान्य जनता रस्त्यावर उतरत असल्याने शाहबाज शरीफ सरकारवर दबाव वाढत आहे. धरणांनी तळ गाठला, कालवे कोरडे पडले असून, नद्या आटल्या आहेत. सिंधू करार स्थगित झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. भारताने आपल्या हक्काचे पाणी अडविणे सुरू केले. याचा फटका पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांताला बसत आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी व्यवस्थाच न केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलसाठे निर्माण केले असते आणि जलव्यवस्थापनाला महत्त्व दिले असते तर आज कराचीत हाहाकार उडाला नसता. हिमशिखरांचे वेगाने वितळणे, पर्यावरणातील बदल, नद्यांच्या पात्रात झालेली घट, सरकारची अनास्था, भारतावर विसंबून राहणे, वाढती लोकसंख्या, नियोजनशून्य कारभार, धरणे आणि तलावांचा अभाव आदी कारणांमुळेही पाकिस्तानात जलसंकट निर्माण झाले आहे. सरकारने त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत तर तेथे पाण्यासाठी यादवी माजण्याची शक्यता आहे. भारतात अजूनही परिस्थिती तितकी बिकट नाही हे आपले भाग्य. एक मात्र कायम लक्षात ठेवावे लागेल आणि ते असे की पाणी व्यवस्थापन हे वेळेवरचे काम नसते. ते सतत करत राहावे लागते.